पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है।
ओडिशा हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रायगड़ा परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट का यह फैसला वैवाहिक विवादों में व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक अहम नजीर बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में मृत्युदंड देने के लिए फांसी के बजाय किसी कम दर्दनाक विकल्प-जैसे जहरीला इंजेक्शन या गोली मारने को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस याचिका के खारिज होने से भविष्य में इस मुद्दे पर वैधानिक व वैज्ञानिक जांच का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता।
नीट पेपर लीक विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, NTA के 47 अफसर बर्खास्त। जानिए छात्रों की मांगें, राजनीतिक बवाल और 10 साल की सजा वाले नए सख्त कानून की पूरी डिटेल।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक केस में सह-आरोपी को दूसरे आरोपी की माफी याचिका का विरोध करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई आरोपी सरकारी गवाह बनता है, तो अन्य सह-आरोपियों के पास मुकदमे के दौरान जिरह के जरिए उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देने का पूरा मौका होता है।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में फर्जी डिग्री के सहारे मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले कथित डाक्टरों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बड़ा एक्शन लिया है। एनएचएम की शुरुआती जांच में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से नौ फर्जी डाक्टर पकड़े गए हैं। विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन सभी फर्जी डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायपालिका को लेकर बेहद सख्त और बेबाक टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और जजों को पवित्र गाय की तरह नहीं माना जाना चाहिए।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे फैसले को पलट दिया है। इस फैसले में सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर पति को उसकी पत्नी से क्रूरता का हवाला देकर तलाक मिल गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि महज मैसेज दिखाकर तलाक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि ठोस सबूत पेश न किए जाएं और दूसरी पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका न मिले।






















