राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा-लव जिहाद जैसी घटनाओं को परिवार के भीतर संवाद मजबूत कर रोका जा सकता है। जब घर और परिवार में नियमित बातचीत होगी, तो ऐसी समस्याओं पर स्वत: अंकुश लगेगा। भोपाल के शिवनेरी भवन में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने ये बात कही।
पूर्व सीएम उमा भारती ने भोपाल में कहा कि पाकिस्तान नहीं, भ्रष्टाचार देश की बड़ी चुनौती है। उन्होंने सिंहस्थ लैंड पूलिंग रद्द करने, चरणबद्ध शराबबंदी, गौ-रक्षा के लिए फेंसिंग और धर्मांतरण पर रोक की मांग की। CM मोहन यादव पर भी रखी राय।
जबलपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती-2022 के परिणाम पर बड़ा फैसला सुनाया। SC और ST वर्ग के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए कोर्ट ने उनके चयन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
तेलंगाना की रेवंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, या ओबीसी, समुदायों के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट के पीड़ित परिजनों की याचिका पर एनआईए और इस मामले में बरी किए गए सातों लोगों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ ने अभियोजन पक्ष एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी।
सतना जिले में दस्तक अभियान का समापन नजदीक है लेकिन लक्ष्य से विभाग पीछे है। 3 दिन में 30 हजार से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग बाकी। रिपोर्ट में एनीमिया, कुपोषण और डायरिया जैसे गंभीर मामले उजागर हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर एक याचिका की जल्द सुनवाई की अपील की गई। यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) ने 2024 में दायर की थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई। याचिका को लेकर सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही एक बेंच ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में बारह आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की मांग की है।
