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नवरात्रि से पहले भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने गरबा आयोजकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना, वराह पूजन और पंचगव्य के बाद ही मिलेगा प्रवेश।
नारदीय नवरात्रि से पहले भोपाल में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने गरबा आयोजनों को लेकर कड़े नियम लागू करने का आग्रह किया है। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सभी गरबा आयोजकों से अपील की है कि वे पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित करें और नियमित रूप से सुबह-शाम विधि-विधान से आरती करें। उनका कहना है कि गरबा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि माता की आराधना का पवित्र पर्व है, इसलिए इसका पारंपरिक स्वरूप हर हाल में बरकरार रहना चाहिए।
समिति की ओर से एक नया और सख्त प्रस्ताव सामने आया है जिसके तहत गरबा पंडाल के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पंडाल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले भगवान वराह का पूजन करना होगा और शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य ग्रहण करना होगा। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र शामिल होते हैं। आयोजकों का मानना है कि इस नियम के पालन से व्यक्ति की शुद्धि होगी और गरबा स्थलों पर किसी भी प्रकार के अवांछित तत्वों या विधर्मियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।
हिंदू उत्सव समिति ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि गरबा पंडालों में केवल धार्मिक गीतों और भजनों पर ही नृत्य होना चाहिए। आयोजनों में किसी भी प्रकार की अश्लीलता या पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यदि कोई भी आयोजक इन नियमों की अनदेखी करता है, तो हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच को मजबूरन विरोध और सख्त कार्रवाई का कदम उठाना पड़ेगा।
नवरात्रि से पहले भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने गरबा आयोजकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना, वराह पूजन और पंचगव्य के बाद ही मिलेगा प्रवेश।
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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले शहर में गरबा आयोजनों के स्वरूप को लेकर चर्चाए तेज हो गई हैं। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाव मंच ने गरबा आयोजकों के सामने कुछ नई मांगें रखी हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि गरबा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मां दुर्गा की भक्ति का पर्व है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ (जस्टिस विवेक जैन की बेंच) ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना केस में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सागर जिले में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। शाहगढ़ में अवैध शराब आरोपी की जमीन और NH-44 पर सौरभ ढाबे पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों की सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।
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