स्वामित्व योजना में रीवा प्रदेश में अव्वल, 74 फीसदी रजिस्ट्री पूरी, प्लास्टर चढ़े हाथों से भी जुटे राजस्वकर्मी

हाइलाइट्स:

• स्वामित्व योजना में रीवा ने 74 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान।
• कुल 22,482 के लक्ष्य में 16,612 जमीनों की रजिस्ट्रियां पूरी।
• सतना 41 प्रतिशत, मैहर 46 प्रतिशत और मऊगंज 62 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ रीवा से पीछे।

रीवा, स्टार समाचार वेब

सरकार के स्वामित्व योजना को पूरा करने के लिए रीवा के राजस्व अधिकारियों ने जान फूंक दी। भले ही सरकार के खिलाफ पहले हड़ताल पर रहे। विरोध किया लेकिन जब काम पर उतरे तो सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य का 74 फीसदी टारगेट पूरा कर लिया है। राजस्व अधिकारियों और फील्ड स्टाफ टूटे फूटे हैं। हाथ और पैरों में प्लास्टर चढ़ा है फिर भी काम की गति नहीं रुक रही। दिवाली रीवा की इस बार लक्ष्य पूर्ति पर दोहरी खुशी के साथ बीतने वाली है।

आपको बता दें कि सरकार ऐसे लोगों के जमीनों की रजिस्ट्री करा रह है जिसे पहले से ही पट्टा दे दिया गया था। खसरा में भूमिस्वामी के रूप में कब्जेदारों के नाम तक दर्ज कर दिए गए थे। अब इसे रजिस्ट्री कराकर सरकार उन्हें मालिकाना हक देने जा रही है। इस योजना को स्वामित्व योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत जो भी जमीन की रजिस्ट्री का खर्च होगा, वह सरकार वहन करेगी और सरकार को यह राशि केन्द्र से मिलेगी। यही वजह है कि सरकार जोरशोर से इस योजना को पूरा कराने में जुटी हुई है। इसके शुरू होते ही पटवारियों और राजस्व अधिकारियों ने विरोध किया था। पटवारियों को भूमि स्वामी सरकार ने बना दिया था। वहीं राजस्व अधिकारियों को उप पंजीयन अधिकारी की जिम्मेदराी दी थी। इसका जमकर विरोध हुआ था। बाद में सरकार ने राजस्व अधिकारियों को मनाया और फिर काम गति पर आया। रीवा में भी विरोध दर्ज किया गया था। शुरूआत में कोई जमीनों की रजिस्ट्री करा ही नहीं रहा था। जब सरकार उनकी मांगों को मानी तब काम शुरू हुआ। अब अधिकारी और पटवारी ऐसा दौड़ रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे। इनकी मेहनत हालांकि प्रदेश के आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। रीवा लक्ष्य के मुकाबले रजिस्ट्री कराने में टॉप पर है। सर्वाधिक 74 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। इस मामले में बड़े बड़े महानगर और राजधानी तक आंकड़ों में रीवा से पीछे चल रही है। 

कई जिलों के पास छोटा लक्ष्य फिर भी पीछे

रीवा को 22 हजार 482 का लक्ष्य मिला है। इतनी ही रजिस्ट्री करानी है। इस मामले में रीवा के अधिकारी 16612 रजिस्ट्री करा चुके हैं। वहीं कई ऐसे जिले हैं जो नए बने हैं। लक्ष्य कम था, फिर भी वह पूरा नहीं कर पाए। इसमें मैहर और मऊगंज जिला शामिल है। मैहर सिर्फ 46 और मऊगंज 62 फीसदी लक्ष्य पूरा कर पाया है। इसके अलावा छोटे लक्ष्य वाले जिलों में शहडोल, सिंगरौली, सीधी जैसे जिले हैं, जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं।

कई राजस्व अधिकारियों को प्लास्टर चढ़ा है, बीमार हैं फिर भी दौड़ रहे

आपको बता दें कि यह रजिस्ट्री उन लोगों के जमीनों की कराई जा रही है। जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद खसरा में जमीनी हक मिल चुका है। इसके पहले भी सरकार सर्वे कराकर खसरे में मालिक के तौर पर नाम दर्ज करा चुकी है। इन्हीं लोगों की अब सरकार स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री करा रही है। पटवारियों को भूमि स्वामी बनाया गया है। पटवारी गांव गांव जा रहे हैं और लाभार्थियों को तलाश कर रजिस्ट्री करा रहे हैं। यही वजह है कि रीवा इस मामले में टॉप पर पहुंच गया है। कई पटवारी टूटे फूटे हैं। टूटे फूटे हालत में भी काम कर रहे हैं। हाथों में प्लास्टर चढ़ा है लेकिन सरकार की मंशा और लक्ष्य को पूरा करने से पीछे नहीं हट रहे। कईयों को दिल की बीमारी है। कई अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं फिर भी वह काम में दौड़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि रीवा प्रदेश में टॉप पर पहुंच गया है। 

दिवाली में शत-प्रतिशत का है टारगेट

शेष जो रजिस्ट्रियां रह गई हैं, वह लाभार्थियों के रीवा में अनुपस्थिति के कारण रह गई हैं। कई मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बाहर जाकर काम धंधा करते हैं। परिवार के सदस्य बाहर हैं। ऐसे में वह आने वाले दिनों में दिवाली में लौटेंगे। तब का वायदा किए हैं। इसी दौरान शेष लोगों की भी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। ऐसे में राजस्व अधिकारियों की दिवाली तो मनेगी ही साथ ही हितग्राहियों को जमीन मिलने पर उनकी भी खुशी दोगुनी हो जाएगी। 

किस जिला को कितना लक्ष्य और कितनी हुई रजिस्ट्री

जिला       लक्ष्य         रजिस्ट्री     प्रतिशत

रीवा         22482       16612     74

मैहर        15325       7133       46

शहडोल    2899        1934       66

मऊगंज    1780        1116        62

सतना       48597      19876      41

सिंगरौली   3430        2370        69

सीधी         5387       3592        66