भोपाल मास्टर प्लान-2047 की 13,400 से अधिक आपत्तियों पर सुनवाई शुरू। रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि के खिलाफ 4 हजार आपत्तियां। वेस्टर्न बायपास को लेकर पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर दर्ज कराई गई 13,400 से अधिक दावे-आपत्तियों पर सोमवार से औपचारिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अधिकारी आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का पक्ष सुन रहे हैं। चार से पांच दिनों तक चलने वाली इस सुनवाई के पहले दिन शहर की आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव और शहर में हो रहे अवैध निर्माणों का मुद्दा सबसे अधिक गर्माया रहा। सुनवाई के दौरान सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शहरी नियोजन विशेषज्ञ मौजूद रहे।
रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल और वेस्टर्न बायपास पर पूर्व अधिकारियों की आपत्ति
सुनवाई के पहले दिन रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत ने ड्राफ्ट के कई प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताया। दोनों पूर्व अधिकारियों ने प्रमुख रूप से रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी दिए जाने से कॉलोनियों की शांति भंग होने और यातायात पर पड़ने वाले भारी दबाव का मुद्दा उठाया।
कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी (वेस्टर्न) बायपास की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट शहर के हित में ठीक नहीं है। पूर्व आईएएस के इस बयान पर मंच पर मौजूद विधायक रामेश्वर शर्मा ने तत्काल तीखी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप भोपाल कमिश्नर के पद पर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध तरीके से अनुमतियां दे दी गई थीं, क्या मैं उन सब को यहां गिनाऊं? इस तीखी नोकझोंक से सुनवाई स्थल पर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया।
4 हजार से अधिक आपत्तियां सिर्फ कमर्शियल प्रस्ताव के खिलाफ
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोलने के प्रस्ताव का शहर भर में भारी विरोध हो रहा है। अकेले इसी एक बिंदु के खिलाफ 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। स्थानीय रहवासियों का मानना है कि इससे कॉलोनियों का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा और पार्किंग व ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप ले लेगी। सुनवाई में शामिल हुए रहवासी विवेक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि नागरिक पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं और अधिकारियों को अवैध निर्माणों के ठोस सबूत भी सौंपे जा रहे हैं, ताकि अंतिम ड्राफ्ट में जनहित के अनुरूप बदलाव हो सके। उल्लेखनीय है कि रहवासी इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जहां इस याचिका पर सुनवाई विचाराधीन है।
बैतूल-नागपुर से इंदौर जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत
वेस्टर्न बायपास का बचाव करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसके पीछे की तकनीकी और व्यावहारिक जरूरतों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट विशेषज्ञों के गहन परामर्श, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के मानदंडों और लोक निर्माण विभाग (PWD) व एमपीआरडीसी (MPRDC) के संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयार किया गया है। विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान में यदि कोई वाहन चालक बैतूल या नागपुर की ओर से आकर इंदौर जाना चाहता है, तो उसे शहर के भीतर से लगभग 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। वेस्टर्न बायपास के निर्माण के बाद यह दूरी घटकर मात्र 13 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे वाहन सीधे इंदौर मार्ग पर निकल सकेंगे।
आगामी कुंभ और वर्टिकल डेवलपमेंट को लेकर भी रखा विजन
शहर के भविष्य के विस्तार पर बात करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल की आबादी चारों दिशाओं में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुगम यातायात शहर की पहली आवश्यकता है। उन्होंने आगामी उज्जैन सिंहस्थ कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि देश के मध्य में स्थित होने और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के कारण कुंभ में आने वाले करीब 50 प्रतिशत श्रद्धालु भोपाल स्टेशन पर उतरेंगे। बेहतर सड़क नेटवर्क होने से वे बिना जाम में फंसे आसानी से उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन और कुंभ स्नान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शहर में हाईराइज (ऊंची इमारतों) और वर्टिकल विकास का समर्थन करते हुए कहा कि आजकल कई शहरों में 10 से 12 मंजिला स्कूल तक बन रहे हैं। यदि हमें शहर के आसपास की कृषि भूमि, किसानों के खेत, जल स्रोत और हरियाली को बचाना है, तो जमीन के फैलाव के बजाय ऊंचाई की ओर बढ़ने (वर्टिकल डेवलपमेंट) से हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सुनवाई में आने वाले सभी विशेषज्ञों और नागरिकों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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