मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। कटनी में हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने का है गंभीर आरोप। SIT जांच जारी रहेगी।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कटनी में पदस्थापना के दौरान चर्चा में आए चर्चित मामले में निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को निरस्त करने से साफ इंकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि इस गंभीर प्रकरण में सामने आए तथ्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। अदालत के अनुसार, मुकदमे के इस शुरुआती चरण में आपराधिक मामले को समाप्त करने का कोई भी कानूनी आधार नहीं बनता है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब विशेष जांच दल (SIT) की ओर से की जा रही कानूनी और तकनीकी कार्रवाई बिना किसी रुकावट के आगे जारी रहेगी।
छब्बू कोल हत्याकांड और जमीन की रजिस्ट्री का गंभीर आरोप
यह पूरा कानूनी विवाद 1 अप्रैल की एक घटना से जुड़ा है, जब कटनी क्षेत्र के एक खेत में छब्बू कोल नामक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान स्थानीय निवासी रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध बनाया गया था। उस समय उस इलाके की पुलिस कमान संभाल रहीं सीएसपी नेहा पच्चीसिया इस पूरे मामले की मुख्य जांच अधिकारी थीं। आरोप है कि जांच प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए हत्या के आरोपी रमेश लोधी पर अनुचित दबाव बनाया। शिकायत के मुताबिक, आरोपी पर यह दबाव डाला गया कि वह अपनी कीमती जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी नामक व्यक्ति के नाम पर कर दे। इस घटनाक्रम में पुलिस महकमे के कुछ अन्य संदिग्ध कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिसके चलते 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की गहराई बढ़ने पर इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कठोर धाराएं भी जोड़ दी गईं।
अदालत में एसआईटी और बचाव पक्ष के बीच तीखी कानूनी बहस
राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया गया कि मामले की तह तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा चुका है। जांच एजेंसी इस समय जमीन की रजिस्ट्री के मूल दस्तावेजों, संबंधित बैंक खातों के संदिग्ध लेन-देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जैसे तमाम तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों का बारीक विश्लेषण कर रही है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता अधिकारी की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, जिसके कारण रंजिश के तहत उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क था कि बैंक खातों के लेन-देन का याचिकाकर्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है और अधिकारी न तो उस विवादित जमीन की क्रेता-विक्रेता थीं और न ही उस दस्तावेज में किसी गवाह के रूप में दर्ज थीं।
हाई कोर्ट का अंतिम निर्देश: निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जारी रहेगी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वित्तीय लेन-देन, दूरसंचार रिकॉर्ड और अचल संपत्ति के अंतरण (ट्रांसफर) से जुड़े सभी पहलुओं का समग्र रूप से अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता और आपस में उनकी कड़ियों का सच केवल एक विस्तृत और निष्पक्ष आपराधिक जांच के जरिए ही सामने आ सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर एफआईआर को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, बेंच ने यह भी साफ किया कि इस आदेश का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अदालत ने याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने पर कोई अंतिम टिप्पणी की है। अदालत ने जांच एजेंसी को पूरी तरह स्वतंत्र रहकर, बिना किसी बाहरी दबाव के और कानून की निर्धारित सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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