प्राइम लोकेशन से हटाया गया अतिक्रमण
भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई 

भोपाल। स्टार समाचार वेब

राजधानी के रायसेन रोड के चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों पर शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम के अमले ने मिलकर बुलडोजर चलाया। इस बड़ी कार्रवाई के तहत ग्लोबल स्किल पार्क के सामने से 70 दुकानें और 42 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, मुक्त कराई गई करीब 43 हजार वर्गफीट प्राइम लोकेशन की जमीन का बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है।

इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं और स्थानीय पार्षदों ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए प्रभावितों के पुनर्वास की मांग की है।

ग्लोबल स्किल पार्क के सामने चला बुलडोजर

यह कार्रवाई पिपलानी चमारन स्थित लेबर कॉलोनी झुग्गी बस्ती में, ग्लोबल स्किल पार्क के ठीक सामने की गई। एसडीएम भुवन गुप्ता और तहसीलदार सौरभ वर्मा की मौजूदगी में शनिवार सुबह से ही नगर निगम और पुलिस का अमला जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गया था। दोपहर तक सड़क के दोनों ओर बने सभी कच्चे-पक्के अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में थी, जिसे अब पूरी तरह खाली करा लिया गया है।

बनेगा फोरलेन और ओवरब्रिज

अधिकारियों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी (PWD) सड़क के दोनों ओर करीब 210 मीटर की लंबाई में फैले इस अतिक्रमण को हटाया गया है। कुल मुक्त कराई गई जमीन लगभग 4 हजार वर्ग मीटर (यानी 43 हजार वर्गफीट) है, जिसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस जमीन के खाली होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग (PWD) यहां यातायात को सुगम बनाने के लिए फोरलेन सड़क और एक नए ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराएगा।

बिना नोटिस बरसात में बेघर करने का आरोप

प्रशासनिक अमले की इस कार्रवाई का स्थानीय निवासियों के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी कड़ा विरोध किया। श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर, मानसून की दस्तक के बीच लोगों को बेघर और बेरोजगार कर दिया।

वहीं, स्थानीय पार्षद जीत राजपूत ने कहा कि यदि सड़क चौड़ीकरण बेहद जरूरी था, तो प्रभावितों को पहले उचित नोटिस दिया जाना चाहिए था और उनके लिए वैकल्पिक रहने व रोजगार की व्यवस्था की जानी थी। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि बेघर हुए परिवारों का तुरंत पुनर्वास किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

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