देवास अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: एमपी हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत, कहा— सिर्फ मालिक या पार्टनर होना ही काफी नहीं

इंदौर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया और जिला अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।

14 मई को हुआ था दिल दहला देने वाला हादसा

देवास जिले में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में 14 मई 2026 को एक भीषण विस्फोट हुआ था। इस दर्दनाक हादसे में 12 निर्दोष मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे - 

• फैक्ट्री परिसर में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

• प्रशासन से जरूरी एनओसी (NOC) और लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था।

• तय मात्रा से अधिक खतरनाक विस्फोटक सामग्री फैक्ट्री के भीतर रखी गई थी।

आरोपियों की क्या थी भूमिका और पक्ष?

जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि मुकेश विज फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रण और पार्टनरशिप (साझेदारी) से जुड़े मामलों को संभालते थे, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के रोजाना के संचालन (Operation) की जिम्मेदारी थी।

• शासन की दलील: सरकार की ओर से पैरवी करते हुए तर्क दिया गया कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी सक्रिय भूमिका से उनकी मिलीभगत और साझा मंशा स्पष्ट होती है।

• बचाव पक्ष का तर्क: आरोपियों के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि हादसे में हुई मौतों के लिए इन दोनों आरोपियों का कोई सीधा या विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। इस मामले में पुलिस चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है, ऐसे में अब उन्हें जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक अवस्थी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए नाकाफी है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की उस अपराध में क्या व्यक्तिगत भूमिका थी और उसने कौन-सा конкреत आपराधिक कृत्य (Specific Criminal Act) किया है।

अदालत ने इस हादसे को बेहद गंभीर और दुखद करार देते हुए माना कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया गया होता, तो इस बड़ी तबाही को टाला जा सकता था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के साथ लंबी अवधि तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।

कोर्ट की सख्त शर्त

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि आरोपियों को जमानत मिलने का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वे क्षेत्र में पटाखा निर्माण, विनिर्माण या इसके भंडारण से जुड़ी कोई भी गतिविधि दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।