EPFO Wage Hike: ईपीएफओ वेज सीलिंग 15,000 से बढ़कर 25,000, जानें सैलरी और पेंशन पर असर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग (वेतन सीमा) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से देश के करीब 51 लाख नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि, इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की महीने की टेक-होम सैलरी, कंपनियों के पेरोल खर्च और भविष्य के रिटायरमेंट फंड पर पड़ने वाला है।

वेज सीलिंग बढ़ने का क्या मतलब है?

वेज सीलिंग वह निर्धारित वेतन सीमा है जिसके आधार पर ईपीएफओ के तहत अनिवार्य पीएफ (PF) कवरेज तय किया जाता है। अब तक यह सीमा 15,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक थी और वे अब तक अनिवार्य पीएफ कवरेज से बाहर थे।

यहां यह समझना जरूरी है कि वेज सीलिंग का मतलब पूरी ग्रॉस सैलरी नहीं है, बल्कि इसकी गणना मुख्य रूप से बेसिक पे और लागू डीए (महंगाई भत्ते) के आधार पर की जाती है। इसलिए, यदि किसी की ग्रॉस सैलरी अधिक है, तो उसका लाभ उसकी बेसिक सैलरी और तय नियमों पर ही निर्भर करेगा।

इन-हैंड सैलरी पर इसका क्या असर होगा?

कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से उनकी इन-हैंड (हाथ में आने वाली) सैलरी कम हो जाएगी? इसका सीधा जवाब है- यह संभव है। यदि आपकी पीएफ कटौती की सीमा बढ़ती है, तो टेक-होम सैलरी में कुछ कमी आ सकती है।

• यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और पहले पीएफ 15,000 की सीमा पर कट रहा था, तो नई व्यवस्था में 20,000 पर 12% यानी 2,400 रुपये कटेंगे, जिससे हर महीने 600 रुपये का अंतर आ सकता है।

• इसी प्रकार, 25,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़कर 3,000 रुपये हो सकता है, यानी हर महीने 1,200 रुपये अधिक कटेंगे।

हालांकि, यह कटा हुआ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी तरह से आपके सुरक्षित पीएफ खाते में जमा हो रहा है।

रिटायरमेंट फंड और पेंशन पर प्रभाव

पीएफ में केवल कर्मचारी का ही नहीं, बल्कि कंपनी का भी 12% योगदान होता है, जिसका एक हिस्सा ईपीएस (EPS - पेंशन योजना) में जाता है। वेज सीलिंग बढ़ने से कंपनियों का योगदान भी 1,800 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये तक हो सकता है। इससे लंबे समय में कर्मचारियों का रिटायरमेंट कॉर्पस और पेंशन फंड काफी मजबूत होगा।

पेंशन में 67% तक की बढ़ोतरी की चर्चा भी इसी फॉर्मूले के आधार पर हो रही है, क्योंकि पेंशन योग्य वेतन 15,000 से बढ़कर 25,000 होने पर गणना के इस हिस्से में करीब 66.7% का अंतर आता है। हालांकि, वास्तविक पेंशन आपकी सेवा की अवधि और अन्य नियमों पर निर्भर करेगी।

सरकार और कंपनियों पर वित्तीय प्रभाव

सरकार के इस फैसले से लगभग 51 लाख नए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए सरकार ईपीएस में योगदान के रूप में 11,339 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दूसरी ओर, कंपनियों का पेरोल खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें अब अधिक कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ पीएफ योगदान देना होगा। कुल मिलाकर, यह बदलाव तात्कालिक रूप से सैलरी को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है।