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केंद्र सरकार ने डीजल खरीद को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब आम ग्राहक एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल खरीद सकेंगे, वहीं फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स के रिटेल पंप से तेल लेने पर रोक लगा दी गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री और किल्लत की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026' जारी किया है। यह नया नियम 11 जून 2026 से लागू हो गया है और शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।
नए सरकारी आदेश के तहत आम ग्राहकों और गाड़ियों के लिए डीजल खरीदने के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। अब कोई भी आम ग्राहक या गाड़ी एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएगा। रिटेल पंप से खरीदे गए इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। रिटेल पंपों पर डीजल केवल गाड़ियों के फ्यूल टैंक या फिर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) द्वारा अप्रूव्ड कंटेनरों में ही भरा जा सकेगा।
अब कोई भी फैक्ट्री, कॉमर्शियल संस्थान या बड़ी संस्थाएं आम जनता वाले पेट्रोल पंप (रिटेल आउटलेट) से ईंधन नहीं खरीद सकेंगी। इन बड़े उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) को अब केवल तय बल्क सप्लाई चैनलों या अपने खुद के कंज्यूमर पंपों से ही तेल खरीदना होगा।
बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स (मोबाइल टावर कंपनियां)
बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स (बड़ी बस या ट्रक कंपनियां)
कंस्ट्रक्शन फर्में और बिजली उत्पादन (पावर जनरेशन) के लिए भारी मात्रा में डीजल इस्तेमाल करने वाले संस्थान।
इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिम एशिया में पैदा हुए भू-राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए रिटेल पंपों पर दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन थोक खरीदारों के लिए कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दीं।
इसी वजह से थोक (Bulk) और फुटकर (Retail) कीमतों में भारी अंतर आ गया...
मसलन, दिल्ली में रिटेल पंप पर डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है, जबकि उद्योगों के लिए बल्क डीजल का भाव ₹134.50 प्रति लीटर है। दोनों के बीच करीब ₹39.30 प्रति लीटर का सीधा अंतर है।
इस भारी अंतर के कारण फैक्ट्रियों और बड़े खरीदारों ने थोक में तेल मंगाना बंद कर दिया और सीधे रिटेल पेट्रोल पंपों पर गाड़ियां भेजकर तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे आम जनता के लिए तेल की किल्लत का खतरा पैदा हो गया था।
सरकार ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी, कालाबाजारी और तेल के अवैध डायवर्जन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी तेल कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) को सौंपी गई है।
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