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जबलपुर हाईकोर्ट ने नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में BPCL से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जबकि BPCL ने वैश्विक परिस्थितियों और सीमित एलपीजी आपूर्ति का हवाला दिया है।
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
घरेलू एलपीजी गैस के नए कनेक्शन जारी नहीं किए जाने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। इस मुद्दे को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) से 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।
जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब केंद्र या राज्य सरकार की ओर से नए गैस कनेक्शन रोकने संबंधी कोई आदेश, अधिसूचना या परिपत्र जारी नहीं किया गया है, तो फिर उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने से क्यों रोका जा रहा है। अदालत ने इस संबंध में बीपीसीएल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
नए कनेक्शन देने से किया जा रहा इनकार
याचिका जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि बीपीसीएल और उसके अधिकृत वितरक बिना किसी सरकारी आदेश के नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन देने से इनकार कर रहे हैं। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिनके आधार पर नए कनेक्शन रोके जा सकें। याचिका में एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 का भी हवाला दिया गया है। इसके अनुसार, नए गैस कनेक्शन के पंजीयन या वितरण से इनकार करना प्रतिबंधित गतिविधि की श्रेणी में आता है।
15 दिनों के अंदर मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान बीपीसीएल की ओर से अदालत को बताया गया कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और एलपीजी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए नए गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से रोके गए हैं। कंपनी का कहना है कि उसकी प्राथमिकता मौजूदा उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब इस मामले में बीपीसीएल को 15 दिनों के भीतर अपना विस्तृत जवाब हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
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