कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी 9 टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की भर्ती और टीकाकरण की रिपोर्ट मांगी है।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
जबलपुर हाई कोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ को बताया गया कि कान्हा क्षेत्र में अब तक लगभग दो हजार कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और जल्द ही उन्हें बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नौ टाइगर रिजर्व के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन अनिवार्य है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सभी रिजर्व में वाइल्ड लाइफ वेटरनरी डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने और 'डॉग्स बर्थ कंट्रोल' (DBC) की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अब सरकार को कान्हा के अलावा प्रदेश के अन्य सभी टाइगर रिजर्व में कुत्तों के टीकाकरण और संक्रमण रोकथाम के उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की गई है।
मुंबई के अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती द्वारा दायर जनहित याचिका में अप्रैल-मई 2026 के दौरान आठ बाघों (बाघिन सुनैना, अमाही, चार शावक और नर बाघ महावीर) की मौत पर चिंता जताई गई थी। याचिका में सीडीवी (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस) के खतरे को देखते हुए वैज्ञानिक निगरानी और जैव-सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन सुरक्षा प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन पर जोर दिया।

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