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रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े शिकोहपुर लैंड डील मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। जानें ईडी की चार्जशीट और 58 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों का पूरा सच।
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े बहुचर्चित शिकोहपुर (गुरुग्राम) जमीन सौदे के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर लंबी बहस के बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट आगामी 15 अप्रैल को यह तय करेगा कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। यह पूरा विवाद वर्ष 2008 का है, जिसमें वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.53 एकड़ जमीन की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं।
जांच एजेंसी के आरोप
ईडी का दावा है कि इस सौदे में लगभग 58 करोड़ रुपये की 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' (अपराध की कमाई) शामिल है। जांच एजेंसी के अनुसार, जमीन की खरीद के लिए उन चेकों का हवाला दिया गया जो कभी भुनाए ही नहीं गए, और स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए जमीन की कीमत जानबूझकर कम दिखाई गई।
इसी आधार पर ईडी ने वाड्रा और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़ी करीब 38.69 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को पहले ही अटैच कर लिया है। गौरतलब है कि 2012 में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा इस म्यूटेशन को रद्द किए जाने के बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।
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