मझगवां भट्टा में अवैध प्लॉटिंग का मामला उलझा, पटवारी रिपोर्ट और राजस्व कार्रवाई पर उठे सवाल

हाइलाइट्स:

• पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट में जमीन को कृषि उपयोग की बताते हुए अतिक्रमण से इनकार किया गया।
• एसडीएम के जांच निर्देश और न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सवाल उठे।
• विक्रय पत्र, टीएनसीपी की अनुमति, डायवर्जन और भूमि स्वामित्व की जांच की मांग।

सतना, स्टार समाचार वेब

रघुराजनगर तहसील के मझगवां भट्टा क्षेत्र में कृषि भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग का मामला अब राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस जमीन पर भूखंड काटकर बिक्री करने, रास्ते बनाने और अवैध कॉलोनी विकसित करने की शिकायतें की गईं, उसी जमीन को पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट में कृषि उपयोग की भूमि बताया गया है। रिपोर्ट में अवैध मकान, नाली निर्माण और अन्य व्यावसायिक निर्माण नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए अतिक्रमण से भी इनकार किया गया है। इसके आधार पर अवैध कॉलोनी संबंधी कार्रवाई और अभिलेखीय टीप विलोपित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि पटवारी की रिपोर्ट में एक तरफ भूमि को कृषि उपयोग में होना बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) की स्वीकृति और डायवर्जन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने का भी उल्लेख है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि भूमि पर भूखंडों की बिक्री और प्लॉटिंग की शिकायतें थीं, तो केवल मौके पर कृषि गतिविधि पाए जाने से उन शिकायतों का निराकरण कैसे मान लिया गया? क्या भूखंडों के विक्रय, रास्तों की स्थिति और जमीन के वास्तविक उपयोग की अलग से जांच की गई?

विक्रय पत्र और स्थगन आदेश भी सवालों के घेरे में

आकांक्षा सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह के पक्ष में 3 जुलाई 2026 को निष्पादित विक्रय पत्र क्रमांक आर-03072601155026 के आधार पर नामांतरण कार्यवाही का विरोध किया गया है। यह विक्रय पत्र एसडीएम के 7 जुलाई के जांच संबंधी पत्र से चार दिन पहले का है। शिकायत में कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया है। माधुरी ओझा ने आराजी क्रमांक 255/393/7/1, रकबा 0.148 हेक्टेयर की भूमिस्वामी होने का दावा भी किया है। इसी जमीन के रास्ते और तारबाड़ी तोड़ने के विवाद में 10 जुलाई 2026 को न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने का उल्लेख भी शिकायत में किया गया है। आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश बताए गए हैं। इसके अलावा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में बिना वैध पंजीयन भूखंड बेचने की शिकायत और आराजी क्रमांक 126-127 पर कथित अनधिकृत निर्माण की जांच के लिए नगर निगम को भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया गया है।

एसडीएम के पत्र के बाद क्या हुआ?

इस प्रकरण में एसडीएम रघुराजनगर के पत्र क्रमांक 1348, दिनांक 7 जुलाई 2026 का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से आराजी क्रमांक 128/2 के खसरा अभिलेख के कॉलम 12 में अवैध कॉलोनी की जांच संबंधी टीप दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। शिकायतकर्ता माधुरी ओझा का आरोप है कि निदेर्शों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। राम सिंह गोंड और माधुरी ओझा ने अलग-अलग शिकायतें कर आराजी क्रमांक 125, 126, 127 एवं 128/2 सहित अन्य जमीनों पर कथित अवैध प्लॉटिंग की जांच और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।

मृत महिला के नाम पर भी उठे सवाल

भूमि की वंशावली में रंजना सिंह का नाम और उनके निधन का उल्लेख सामने आया है। ऐसे में संबंधित जमीन के स्वामित्व, उत्तराधिकार और विक्रय करने के अधिकारों की भी पड़ताल जरूरी है। हालांकि, यह अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है।  अब जांच का दायरा केवल पटवारी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रह सकता। यह देखना जरूरी है कि जमीन पर वास्तव में प्लॉट काटे गए या नहीं, विक्रय पत्रों में किन भूखंडों का उल्लेख है, रास्तों का निर्माण किसने कराया और टीएनसीपी की अनुमति तथा डायवर्जन के बिना भूखंडों की खरीद-बिक्री किस आधार पर हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसडीएम के जांच निर्देश और न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद शिकायतों का अंतिम निराकरण किस आधार पर किया गया?