/
/
भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है।
मोदी का वीडियाे
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पीएम का वीडियो संदेश हटाने पर सख्ती
23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने देश में पेपर लीक को एक गंभीर समस्या बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। हालांकि, कुछ समय बाद इस वीडियो को फेसबुक से हटा दिया गया और स्क्रीन पर "यह वीडियो भारत में उपलब्ध नहीं है" का संदेश नजर आने लगा। हालांकि मेटा ने बाद इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर बहाल कर दिया और सफाई दी, लेकिन सरकार ने इस स्पष्टता को नाकाफी माना।
इस गंभीर मामले को लेकर संसद की एक समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि तय सीमा में माफी नहीं मांगी जाती है, तो भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है। इसी सिलसिले में आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कापलान की अगुवाई में दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो चुकी हैं।
5 और 6 अगस्त को चल रही इन बैठकों का दायरा केवल पीएम मोदी के वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मेटा द्वारा भारतीय कानूनों के पालन और वीआईपी अकाउंट्स की सुरक्षा के 'सेफगार्ड्स' फेल होने के कारणों की भी गहन समीक्षा की जा रही है। सरकार वॉट्सऐप की नई यूजरनेम पॉलिसी और इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) की मौजूदगी पर पहले जारी किए गए नोटिसों का हिसाब भी मांग रही है। इसके अलावा, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ दर्ज एफआईआर इस पूरे विवाद को और अधिक पेचीदा बनाती है।
भारत मेटा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ व्हाट्सएप के 60 करोड़, इंस्टाग्राम के करीब 48 करोड़ और फेसबुक के लगभग 40 करोड़ यूजर्स मौजूद हैं। ऐसे में इस हाई-प्रोफाइल विवाद का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है। सरकार के कड़े रुख के बाद देश में सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन के नियम और अधिक सख्त हो सकते हैं, जिससे गलत तरीके से पोस्ट या अकाउंट हटाने के मामलों में टेक कंपनियों की जवाबदेही काफी बढ़ जाएगी।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास, पीओजेके में मानवाधिकारों के हनन और भारत की सख्त चेतावनी के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर माफी मांगी है। जानें क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद पर क्या है संसदीय समिति का रुख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चुने गए और पार्टी में शामिल हुए 37 राज्यसभा सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संसद की गरिमा, लाइब्रेरी के उपयोग और युवाओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हालिया प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि युवाओं से निपटने में सख्ती नहीं बल्कि संयम और उनकी बात सुनना जरूरी है। जानिए पूरी खबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े डीपफेक, मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
परिसीमन बिल को लेकर 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जबकि विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।
भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है।
कर्नाटक की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मामला कदेचुर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया का है। मृतक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।
SEO विवरण (Description): संसद से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026' पारित हो गया है। जानिए 2 साल से अधिक देरी पर नए नियम, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका और फर्जीवाड़े रोकने के उपायों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
