मप्र पटवारी हड़ताल 2026: गुना से सतना तक विवाद गहराया, ऑनलाइन राजस्व काम ठप

भोपाल। स्टार समाचार वेब 

पटवारियों और शासन के बीच का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। देवास से शुरू हुई पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा गुना, आगर मालवा और सतना समेत कई जिलों तक पहुंच गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने बुधवार से प्रदेशभर में ऑनलाइन राजस्व कार्यों से खुद को अलग कर लिया है। 

गुना में 4 निलंबित, 52 पटवारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस

देवास और आगर मालवा के बाद अब गुना जिले में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुना कलेक्टर किशोर कान्याल के अनुसार, शासकीय कार्य में लापरवाही और असहयोग के आरोप में 4 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही, जिले के सभी 52 पटवारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गए हैं। पटवारी संघ के मुताबिक, देवास में 2 और आगर मालवा में 3 पटवारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। इससे पहले स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर रायसेन और मंडला में भी दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।

ऑनलाइन राजस्व कार्यों से दूरी और सरकारी समूहों का बहिष्कार

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र बघेल ने बताया कि बुधवार से प्रदेशभर के पटवारियों ने ऑनलाइन राजस्व कार्यों से खुद को पूरी  तरह अलग हो गए हैं। पटवारियों ने आधिकारिक और प्रशासनिक शासकीय व्हाट्सएप या अन्य समूहों को भी छोड़ दिया है। बघेल ने कहा कि यदि यह दंडात्मक कार्रवाई जल्द वापस नहीं ली गई, तो पूरा पटवारी संवर्ग बिना किसी पूर्व सूचना के सभी प्रकार के राजस्व कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर देगा।

असली विवाद क्या है? मालिकाना हक और हस्ताक्षर की जवाबदेही

यह पूरा विवाद ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ योजना से जुड़ा है। इसके तहत गांवों की आबादी भूमि पर बने मकानों और प्लॉट धारकों को मालिकाना हक देने के लिए दस्तावेज तैयार कर उनकी रजिस्ट्री की जा रही है।

• पटवारियों का मुख्य सवाल: पटवारी संघ का तर्क है कि इस प्रक्रिया में पटवारी को ‘निष्पादक’ (Executant) की भूमिका दी जा रही है, जबकि पटवारी न तो जमीन का मालिक है और न ही पंजीयन अधिकारी।

• कानूनी खतरे की आशंका: संघ का कहना है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद, यदि भविष्य में स्वामित्व को लेकर कोई कानूनी विवाद पैदा होता है, तो उसकी सीधी जवाबदेही पटवारी पर आ जाएगी और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

• शासन को पहले दी थी चेतावनी: पटवारियों का कहना है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आने वाली विधिक और व्यावहारिक समस्याओं से शासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा की जा रही एकतरफा दंडात्मक कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है।