प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' सम्मेलन का उद्घाटन किया। जानें भारत की जलवायु पहल, सौर ऊर्जा, मेट्रो विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी मुख्य बिंदु।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि लंबे समय से कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हकीकत यह है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है, जबकि विकसित देशों में यह भारतीयों की तुलना में छह गुना अधिक है। भारत इन तथ्यों को वैश्विक मंचों पर पूरी मजबूती से रखता है और प्रधानमंत्री ने हर भारतवासी से इस दिशा में आत्मविश्वास दिखाने का आह्वान किया।
पीएम मोदी ने बताया कि भारत दुनिया के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के नए मानक तय कर रहा है।उन्होंने कहा कि 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड', अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), सीडीआरआई (CDRI), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन और 'मिशन लाइफ' मानक बना रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण के हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। भारत जी-20 का इकलौता ऐसा देश है, जिसने पेरिस में कॉप-21 सम्मेलन में किए गए अपने संकल्पों को समय सीमा से पहले पूरा करके दिखाया है। आज गैर-जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता और कार्बन उत्सर्जन पर रोक जैसे मानकों पर भारत के प्रदर्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
सौर ऊर्जा का ब्योरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 साल पहले देश की सौर क्षमता केवल 2 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 160 गीगावाट के पार हो चुकी है। सरकार ने 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत घरों को सौर ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का बड़ा मिशन शुरू किया है। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, जो संख्या कई देशों के कुल मकानों से भी अधिक है। सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को करीब 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, भारत क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है।
बीते 12 वर्षों में देश की पवन ऊर्जा क्षमता में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है और हाइड्रो ऊर्जा क्षमता का भी मजबूत विस्तार हुआ है। देश अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर भी तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें निजी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोले गए हैं। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
परिवहन क्षेत्र में आए बदलावों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 से पहले देश में हर साल सिर्फ 3,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिकते थे, जबकि पिछले साल करीब 25 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। फास्टैग व्यवस्था लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों का इंतजार घटा है और ईंधन की खपत में भारी कमी आई है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले केवल 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम का मेट्रो नेटवर्क था, लेकिन आज देश के 20 से अधिक शहरों में 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क चालू है। इसके साथ ही, भारतीय रेलवे के शत-प्रतिशत (100%) विद्युतीकरण से करोड़ों लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे पर्यावरण को सीधा फायदा मिला है।
जल संरक्षण के क्षेत्र में हुए कार्यों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। अब तक पूरे देश में 70,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा, 'कैच द रेन' अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ जल संचयन संरचनाएं तैयार की गई हैं।
कृषि क्षेत्र में 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' के तहत 12.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर बनाए गए हैं। मौसम के बदलावों को झेलने में सक्षम लगभग 3,000 फसलों की किस्में तैयार की गई हैं और कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट घटाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के दम पर पिछले 12 वर्षों में देश के अति सघन वन क्षेत्र (वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर) में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
प्लास्टिक कचरे की चुनौती पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाई है। देश 'रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल' के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। आज देश में हर दिन हजारों टन कचरे को रीसायकल किया जा रहा है, जबकि गांवों में 'गोबरधन योजना' के जरिए गोबर और जैविक कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदला जा रहा है।

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