सतना एयरपोर्ट विस्तार के लिए 92 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर विरोध तेज हो गया। विधायक ने पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई, वहीं सरकारी जमीन पर कब्जों के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठी।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
शनिवार को सतना एयरपोर्ट की जमीन पर जेसीबी पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। कार्रवाई रोकने के लिए लोग सामने आ गए। हंगामे के बीच पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला को पुलिस अपने साथ ले गई। इसी दौरान जेसीबी पर पत्थर फेंके गए और मशीन का कांच टूट गया। तभी विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मौके पर पहुंचे और एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया की आरती उतारकर तंज कसा- 'देखो, गरीबों के भगवान आए हैं।' विधायक ने प्रभावित परिवारों को विस्थापन और मुआवजा दिए बिना हटाने पर सवाल उठाए। दूसरी ओर प्रशासन एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन खाली कराने पर अड़ा है। इस टकराव के बीच नगर निगम कर्मचारी सुनील वाल्मीकि, डीपी प्रजापति और कई कांग्रेसियों के नाम भी अतिक्रमणकारियों के रूप में चर्चा में आए हैं। ऐसे में सवाल केवल कब्जे हटाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि सरकारी जमीन पर वर्षों तक अतिक्रमण किसकी लापरवाही और किसके संरक्षण में बढ़ते रहे?
92 कब्जे चिह्नित, रनवे विस्तार के लिए जमीन जरूरी
सतना हवाई पट्टी की मौजूदा लंबाई 1200 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 1800 मीटर करने की योजना है। इसके लिए आदर्श नगर में 65 और उतैली बाईपास की ओर 27, कुल 92 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। 19 नवंबर को एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया के नेतृत्व में राजस्व अमले ने जेसीबी से अस्थायी झोपड़ियां हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। शनिवार को अभियान आगे बढ़ा तो विरोध तेज हो गया। कब्जाधारियों को सोमवार तक स्वयं अतिक्रमण हटाने की मोहलत दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इस दौरान एसडीएम के अलावा सीएसपी मनीष त्रिपाठी, कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी समेत पुलिस बल व नगर निगम का अमला मौजूद रहा।
पुनर्वास की मांग, लेकिन प्रभावशाली कब्जों पर भी हो कार्रवाई
विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने प्रभावित परिवारों को पहले विस्थापन और मुआवजा देने की मांग की। बेघर होने की आशंका झेल रहे परिवारों का पुनर्वास प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मुद्दे की आड़ में दूसरे कब्जों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। यदि अतिक्रमणकारियों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और सरकारी कर्मचारी के नाम हैं तो कार्रवाई सब पर समान रूप से होनी चाहिए। एसडीएम की आरती उतारने से न पुनर्वास का रास्ता निकलेगा और न एयरपोर्ट की जमीन खाली होगी। जनप्रतिनिधियों को यह भी बताना चाहिए कि जब वर्षों तक सरकारी जमीन पर निर्माण होते रहे, तब उन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए?
25 साल से जानकारी, फिर भी कब्जे कैसे बढ़ते गए?
एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण का मामला नया नहीं है। वर्ष 2001 में लोकसभा में करीब 150 एकड़ जमीन पर कब्जे का मुद्दा उठ चुका था। 22 दिसंबर 2021 को मध्यप्रदेश विधानसभा में भी तत्कालीन राजस्व मंत्री ने लगभग 150 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की बात स्वीकार की थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्कालीन निदेशक ने 21 अप्रैल 2021 को मुख्य सचिव और सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद जमीन खाली कराने में वर्षों क्यों लग गए? जब सरकारी जमीन पर मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन रहे थे, तब राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन कहां था? बिजली कनेक्शन और दूसरी बुनियादी सुविधाएं किस आधार पर दी गईं? आज कार्रवाई के साथ उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जिनकी निगरानी में कब्जे बढ़ते रहे। वर्ष 2020 के विधानसभा जवाब के अनुसार हवाई पट्टी के लिए 9 गांवों में 981.29 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसमें से 529.36 एकड़ अनुपयोगी होने के कारण छोड़ दी गई और 451.93 एकड़ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कब्जे में रही। मौजूदा कार्रवाई में शामिल जमीन का सीमांकन और राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक करना भी जरूरी है।
रीवा में उड़ान, सतना अब भी जमीन के विवाद में
रीवा में 20 अक्टूबर 2024 को एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और 25 नवंबर 2024 से नियमित यात्री उड़ान सेवा शुरू हो गई। बाद में दिल्ली के लिए 72 सीटों वाली विमान सेवा भी प्रारंभ हुई। दूसरी ओर सतना में रनवे विस्तार जमीन के विवाद में अटका है। लोकसभा में 31 जुलाई 2025 को दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रनवे 1200 मीटर से बढ़ाकर 1850 मीटर करने के लिए लगभग 100 एकड़ अतिरिक्त जमीन मांगी है। अतिक्रमण मुक्त जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताई गई थी। सोमवार को जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक में पुनर्वास और मुआवजे पर ठोस रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट की जमीन खाली कराने की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक नहीं टल सकती। सतना को हवाई सेवा चाहिए, कब्जों पर निष्पक्ष कार्रवाई चाहिए और उन जिम्मेदारों का हिसाब भी, जिन्होंने वर्षों तक सरकारी जमीन को अतिक्रमण के हवाले होने दिया।
नगर निगम कर्मचारी और कांग्रेस से जुड़े नाम भी चर्चा में
नगर निगम के गैंगमैन सुनील वाल्मीकि पर आरोप हैं कि उनके दो मंजिला मकान में जिम और दो मंजिला ब्यूटी पार्लर संचालित हैं तथा एक अन्य मकान भी है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्रतिष्ठान किराये पर देने के आरोप भी लगाए गए हैं। डीपी प्रजापति का नाम भी इस घटनाक्रम में सामने आया है। इसके अलावा कई अतिक्रमणकारियों में कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम होने की बात कही जा रही है। इन आरोपों की दस्तावेजों के आधार पर जांच होनी चाहिए। नगर निगम कर्मचारी की संपत्ति और निर्माण की जांच निगम प्रशासन करे तथा राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के कब्जों की भी पड़ताल हो। सरकारी जमीन पर कब्जे का फैसला राजनीतिक पहचान से नहीं, राजस्व रिकॉर्ड और कानून से होना चाहिए।
यदि अतिक्रमण हो रहा था तो नगर निगम को उसी समय रोकना चाहिए था। प्रशासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावित परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। हमारी मांग है कि पहले उचित मुआवजा और जमीन देकर उनका व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए।
सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक, सतना
एयरपोर्ट की जमीन हर हाल में खाली कराई जाएगी, ताकि यहां हवाई सेवा के लिए शासन की मंशा के अनुरूप एयरपोर्ट का विस्तार हो सके। सोमवार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई है। बैठक के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
राहुल सिलाड़िया, एसडीएम सिटी, सतना

सागर के देवरी स्थित नीम घाटी के पास बरमान घाट से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हो गए। गंभीर घायलों को सागर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है।
सतना एयरपोर्ट विस्तार के लिए 92 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर विरोध तेज हो गया। विधायक ने पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई, वहीं सरकारी जमीन पर कब्जों के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठी।
कोरोना काल में दो साल तक सेवाएं देने के बाद हटाए गए स्वास्थ्यकर्मी बहाली और समायोजन की मांग उठा रहे हैं। सतना-मैहर के 250 सहित प्रदेश के 4 हजार कर्मचारियों ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को ज्ञापन सौंपा।
सतना के खोहर सहित कई गांवों के किसान 2007 की घोषणा के बावजूद अधिग्रहित जमीन वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शिविर में समस्याएं सुनी गईं, लेकिन समय-सीमा और ठोस कार्रवाई तय नहीं हुई।
आईटीआई सतना को पीएम-सेतु योजना के तहत 260 करोड़ रुपये का सहयोग मिलने की तैयारी है। 6.78 करोड़ की लागत से बालक-बालिका छात्रावास बनेंगे, जिनमें 90 विद्यार्थियों के रहने की सुविधा होगी।
विपक्षी नेताओं और युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध के विरोध में भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। मार्क जुकरबर्ग का पुतला दहन कर 7 दिन में अकाउंट बहाल करने की मांग की गई।
जिला अस्पताल सतना में मरीजों के साथ परिजनों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए पास सिस्टम फिर लागू करने की तैयारी है। दो अटेंडर को मुफ्त प्रवेश मिलेगा, अतिरिक्त पास शुल्क लेकर निजी एजेंसी जारी करेगी।
कोविड महामारी के दौरान अस्थायी नियुक्ति के बाद हटाए गए प्रदेश के 4600 स्वास्थ्यकर्मियों का एनएचएम रिकॉर्ड जुटा रहा है। सतना-मैहर के 250 कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी गई, फिर से रोजगार की उम्मीद जगी।
भोपाल के ऐशबाग स्थित 599 जनता क्वार्टर के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार 23 नवंबर से कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि एक आवंटी को बुधवार तक की राहत मिली है।
सतना जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने महिला की बांह से नेक्सप्लानन गर्भनिरोधक इंप्लांट सफलतापूर्वक निकाला। आधुनिक महिला स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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