रीवा में प्रवर्तन निदेशालय ने चार प्रमुख संविदाकारों के घर और कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई की। वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर भुगतान और कथित घोटालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PWD में आरोपी अधिकारी को चीफ इंजीनियर का प्रभार देने पर रोक लगाई। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव को निष्कलंक अधिकारी की नियुक्ति करने के सख्त निर्देश दिए।
अमेरिका ने ईरान की IRGC के वित्तीय नेटवर्क और अवैध तेल कारोबार को निशाना बनाते हुए 1.5 करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा की है। जानें ट्रंप प्रशासन की नई 'आर्थिक प्रहार' नीति के बारे में।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कर्जदारों का ऋण 76 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। जानिए कैसे महिलाएं बैंकिंग और कमर्शियल लोन में आगे बढ़ रही हैं।
सतना नगर निगम के 2026-27 बजट को एमआईसी ने मंजूरी दी है, जिसमें 19 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्षों के रुझान को दर्शाता है और दबाव बढ़ाता है।
रीवा जिले में सरकारी विभागों पर 62 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया है। समय पर भुगतान न होने पर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी, विभागों में हड़कंप मच गया है।
मैहर में वित्तीय अनियमितता पर प्राचार्यों के निलंबन की कार्रवाई तेज, जबकि रीवा में 28 लाख के घोटाले पर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पदस्थापना आदेश के बावजूद सुरेन्द्र सिंह परिहार ने चार माह से वित्त संबंधी फाइलों का निपटारा जारी रखा, प्रभार नीरजा नामदेव को नहीं सौंपा गया।
मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस पर 'ई-जीरो एफआईआर' सेवा शुरू। ₹1 लाख से ज्यादा की सायबर धोखाधड़ी में अब घर बैठे दर्ज होगी FIR। जानें गोल्डन ऑवर का महत्व और 5-चरणीय प्रक्रिया
हर नागरिक अपने भूले हुए वित्तीय साधनों को आसानी से वापस पा सके। यह एक मौका है अपने भूले हुए पैसे को नए अवसर में बदलने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा- मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि वे आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान में जरूर भाग लें।
