मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'विकसित मध्यप्रदेश' कॉन्क्लेव में राज्य को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। निवेश, औद्योगिक विकास और 'विकसित भारत @2047' के रोडमैप की विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश एटीएस (MP ATS) की पूछताछ में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज और नईम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जानिए कैसे पाकिस्तान के इशारे पर युवाओं का ब्रेनवॉश कर 2047 तक भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही थी।
सतना में भाजपा प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा विचारधारा आधारित दल है। राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और विकसित भारत के लक्ष्य पर पार्टी निरंतर कार्य कर रही है।
भोपाल में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 63 युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव और नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र व युवा नेतृत्व पर साझा किए विचार।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। जानिए कैसे विमानन, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को 35 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बताया। जानें पीएम ने नारी शक्ति, सनराइज सेक्टर्स और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर क्या कहा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विकसित एमपी-2047 विजन को सकारात्मक गति देने और अधिक सुदृढ़ करने के साथ ही स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से 11-12 जनवरी को रवींद्र भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट संवाद में बताया कि MP देश का पहला राज्य होगा जो रोलिंग बजट लाएगा। जानें 2047 तक 250 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का रोडमैप और विशेषज्ञों के सुझाव।
भोपाल में शहरी विकास मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट का समय पर उपयोग और केंद्र-राज्य समन्वय से ही 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा।
रीवा शहर का नया मास्टर प्लान अब वर्ष 2047 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें आसपास के 88 गांव और दो तहसीलें शामिल की जाएंगी। पुराने प्लान में अधूरे रह गए कार्यों को भी इस बार जोड़ा जा रहा है। तालाबों और ग्रीन बेल्ट की अनदेखी के कारण पिछला प्लान लटक गया था। अब सैटेलाइट मैपिंग के जरिए लैंड यूज में बदलाव की उम्मीद के साथ व्यापारी और निवेशक 3 साल से कर रहे हैं इंतजार।
