मध्यप्रदेश: 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र! सरकार अनुपूरक बजट के साथ पेश करेगी 5 विधेयक

प्रदेश के किसी विभाग को नए वाहन खरीदने की राशि नहीं

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच चर्चा के बाद विधानसभा सचिवालय ने वर्ष 2026-27 के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यपाल को 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह सत्र पांच से सात दिन की अवधि का होना संभावित बताया जा रहा है। इसको लेकर सभी विभाग कवायद में जुट गए हैं। इसी सत्र में सरकार वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।  इसके साथ ही आधा दर्जन के करीब लंबित विधेयक भी सदन के पटल पर सरकार रखेगी। सरकार ने सभी विभागों से 22 जून तक प्रस्ताव देने के लिए कहा है। यही नहीं इसमें किसी भी विभाग को नए वाहन खरीदने के लिए राशि नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी योजना के लिए भी वित्तीय प्रावधान नहीं किया जाएगा, जिसमें राज्य की वित्तीय संसाधन से अतिरिक्त मांग हो। उधर, वित्तीय विभाग ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के एक निर्णय की रोशनी में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने की आगामी माह से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं, जिससे कोई भ्रम न रहे। दरअसल, विभाग बार-बार मार्गदर्शन मांग रहे थे कि 79 वर्ष पूरे होकर 80 वर्ष में प्रवेश पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देनी है या फिर 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद इसका लाभ दिया जाना है।

उच्च शिक्षा विभाग का विधेयक आएगा

विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार तीन से पांच विधेयक ला सकती है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के भी विधेयक शामिल रहेंगे। इसके अलावा प्रथम अनुपूरक बजट भी सत्र के दौरान आएगा। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा पहले ही सभी विभागों से प्रस्ताव बुलाए जा चुके हैं और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

अधिक राशि की जरूरत नहीं होगी

वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि 2026-27 का बजट शून्य आधारित बजट प्रणाली और रोलिंग बजट अनुमान के आधार पर तैयार किया गया था। एक-एक योजना की समीक्षा करके प्रावधान किए गए हैं, इसलिए अब किसी प्रचलित योजना के लिए अधिक राशि की जरूरत नहीं होगी।

अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव किए जाएंगे शामिल  

यदि विभागों को लगता है कि उन्हें अतिरिक्त राशि चाहिए तो वह ऐसे प्रस्ताव, जिनके लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत की गई हो, प्रस्ताव दे सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति, केंद्रीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि और विशेष पूंजीगत सहायता योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान आदि के प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

यह भी पढ़िए...
 मध्यप्रदेश: विधानसभा का विशेष सत्र... हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन ने पेश किया ‘नारी शक्ति वंदन’ संकल्प 

मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कल: नारी शक्ति वंदन पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करेगी सरकार