मध्य प्रदेश में ओबीसी (OBC) आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील विषय पर एक अहम आदेश जारी किया।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को लेकर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दोपहर तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है।
मध्यप्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट इंदौर में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्राथमिक जानकारी मिली है कि आगामी दिनों में हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवादित स्थल का मुआयना करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की बेंच 7 अप्रैल-2026 से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के भेदभाव के मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में प्रमुख रूप से केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें 14 मार्च तक जमा करें।
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर आज यानी सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में होने वाली सुनवाई टल गई। आज अधिवक्ता संघ द्वारा की गई हड़ताल की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
जमीन के बदले नौकरी केस में कल यानी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई है। इस केस में कुल 41 आरोपी हैं। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सभी की धड़कने बढ़ गई हैं। इस सुनवाई में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पेश होंगी।
नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज पर विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर लिखित जवाब पेश किया है। सोनिया गांधी की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर अदालत अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी।
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल केएम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल एलकर, हरमीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेंद्र सिंह परमार और शासकीय अधिवक्ता राजन चौरसिया उपस्थित रहे।
ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में IAS संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत पर इंदौर अदालत ने पुलिस को 20 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
