पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है।

ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल
सिर्फ अपील काफी नहीं, निपटारे की संख्या भी मायने रखती
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है। यदि इन ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सुस्त गति पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उस हिसाब से सभी अपीलों की सुनवाई पूरी होते-होते अगला चुनाव आ जाएगा। इस टिप्पणी के जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि वे ट्रिब्यूनल के कामकाज से जुड़ा पूरा डेटा अदालत में पेश करेंगे।
अपील काफी नहीं, अंतिम निपटारे की संख्या जरूरी
केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ अपील दाखिल करने से किसी व्यक्ति को वास्तविक राहत नहीं मिल जाती। ट्रिब्यूनल का गठन करने वालों को इसके नतीजों पर भी ध्यान देना होगा। अर्थात कुल कितने ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, रोजाना कितने मामलों की सुनवाई हो रही है और कितने मामलों का अंतिम निपटारा हो पा रहा है।
राशन मिलने में व्यावहारिक चुनौतिया
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने मुद्दा उठाया कि अपीलों के लंबित रहने की वजह से लोगों को राशन प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के आधार पर राशन रोकना एक अलग विषय है, जिसे हाईकोर्ट के पास भेजा जाएगा। वकील ने यह भी बताया कि ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, जिससे लोगों के लिए सुनवाई के सिलसिले में कोलकाता तक पहुँचना बेहद कठिन हो जाता है।
चुनाव आयोग से तलब किया डेटा
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं कि ट्रिब्यूनल में अब तक दर्ज हुए मामलों और निपटाए गए कुल मुकदमों का पूरा विवरण कोर्ट में जमा करें। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी।


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अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।