बंगाल एसआईआर केस: इस रफ्तार से अगला चुनाव आ जाएगा... ट्रिब्यूनल के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

सिर्फ अपील काफी नहीं, निपटारे की संख्या भी मायने रखती

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है। यदि इन ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सुस्त गति पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उस हिसाब से सभी अपीलों की सुनवाई पूरी होते-होते अगला चुनाव आ जाएगा। इस टिप्पणी के जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि वे ट्रिब्यूनल के कामकाज से जुड़ा पूरा डेटा अदालत में पेश करेंगे।

अपील काफी नहीं, अंतिम निपटारे की संख्या जरूरी

केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ अपील दाखिल करने से किसी व्यक्ति को वास्तविक राहत नहीं मिल जाती। ट्रिब्यूनल का गठन करने वालों को इसके नतीजों पर भी ध्यान देना होगा। अर्थात कुल कितने ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, रोजाना कितने मामलों की सुनवाई हो रही है और कितने मामलों का अंतिम निपटारा हो पा रहा है।

राशन मिलने में व्यावहारिक चुनौतिया

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने मुद्दा उठाया कि अपीलों के लंबित रहने की वजह से लोगों को राशन प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के आधार पर राशन रोकना एक अलग विषय है, जिसे हाईकोर्ट के पास भेजा जाएगा। वकील ने यह भी बताया कि ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, जिससे लोगों के लिए सुनवाई के सिलसिले में कोलकाता तक पहुँचना बेहद कठिन हो जाता है।

चुनाव आयोग से तलब किया डेटा

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं कि ट्रिब्यूनल में अब तक दर्ज हुए मामलों और निपटाए गए कुल मुकदमों का पूरा विवरण कोर्ट में जमा करें। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी।