मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। जानिए संविधान के प्रावधान और पूरी खबर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की अपील खारिज कर 2400 ग्रेड पे बरकरार रखा गया है।
कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसपी द्वारा तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रशासनिक मामलों और प्रारंभिक जांच के बीच बढ़ी उनकी मुश्किलें।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर और चार्जशीट रद्द होने पर पीड़ित वित्तीय मुआवजे के हकदार नहीं हैं। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।
इंदौर में सीलिंग एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। याचिकाकर्ता का आरोप- वर्ष 2000 में खत्म हो चुके कानून के नाम पर अधिकारी कर रहे मनमानी। जानें पूरा मामला।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चूक और जजों की सुरक्षा पर सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जानें रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य।
सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले में जस्टिस संदीप भट्ट ने सुनवाई से किया इनकार। अब एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे नई बेंच।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि मृत कर्मचारी की शादीशुदा बेटी ही उसकी एकमात्र कानूनी वारिस है, तो वह अनुग्रह राशि और अवकाश नकदीकरण की हकदार होगी।
