RBI MPC Meeting Decisions: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। जानिए महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और प्लास्टिक नोटों को लेकर केंद्रीय बैंक की क्या योजना है।
गुजरात के मोरबी-हलवद हाईवे पर चरड़वा गांव के बाहरी इलाके में बीती देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रणछोड़गढ़ गांव के 5 युवकों की जान चली गई। एक तेज रफ्तार कार फैक्ट्री से निकल रहे डंपर से टकरा गई, जिससे कार के टुकड़े-टुकड़े हो गए।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तीन दिनों तक चले आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक यानी एमपीसी के फैसलों का एलान कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और इसके कारण महंगाई और आर्थिक विकास पर मंडराते जोखिमों के बीच पूरे बाजार की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर क्या कदम उठाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट के नए नियम लागू किए हैं। अब ऑटो-डेबिट से 24 घंटे पहले ग्राहकों को अलर्ट मिलेगा और 1 लाख तक के चुनिंदा भुगतानों पर OTP की जरूरत नहीं होगी।
अप्रैल 2026 में बैंक 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर बैंक अवकाश रहेगा। देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट और अपने काम पहले ही निपटाएं।
RBI ने बैंकों को मोबाइल ऐप्स से 'Dark Patterns' और भ्रामक ट्रिक्स हटाने का आदेश दिया है। अब ग्राहकों से कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। जानें पूरी खबर।
मध्यप्रदेश में मनमानी पर उतारू बस संचालकों की अब खैर नहीं। आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद सरकार प्रदेशव्यापी जांच अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल, सड़कों पर नियमों को ताक पर रख मनमाने तरीके से चल रही बसों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिट या तय रूट का पालन नहीं करने वाले बस आपरेटरों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है।
2026 के पहले मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का एलान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। केंद्रीय बजट और हाल ही में हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद यह पहली नीतिगत समीक्षा है, जिस पर दलाल स्ट्रीट और आर्थिक जगत की निगाहें टिकी थी।
देश में कर्ज के बोझ तले दबे सबसे बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। बंगाल को अपने रेवेन्यू का 42 फीसदी हिस्सा सिर्फ ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ा है। वहीं सूची में नौवें स्थान पर मध्य प्रदेश है।आरबीआई के वित्त वर्ष-2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि कई बड़े राज्यों में कर्ज के ब्याज का भुगतान उसके अपने टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू का 42 प्रतिशत तक हिस्सा ले लेता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की विकास दर 7.2% तक जा सकती है। जानें कैसे कमजोर रुपया, सस्ता सोना और EU व्यापार समझौता आपकी जेब पर असर डालेंगे।
