मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटरनेट संचार व्यवस्था में बदलाव की बड़ी और सख्त पहल की है। बढ़ते साइबर हमलों और अनधिकृत एक्सेस के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वदेशी मेल प्लेटफॉर्म जोहो का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने 'लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। जानिए मार्च 2027 से लागू होने वाले इस नए नियम के फायदे, उद्देश्य और अन्य खास बातें।
पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में पाइपेड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। समयानुसार पीएनजी न अपनाने पर एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। जानें नए नियम।
पटना हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू विवाह को वैध साबित करने के लिए केवल मतदाता सूची या भरण-पोषण का आदेश पर्याप्त नहीं है। विवाह हिंदू रीति-रिवाज और आवश्यक रस्मों के साथ संपन्न हुआ हो, इसका प्रमाण देना जरूरी है।
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।
मध्यप्रदेश में अब दुकानों का डिजिटल सत्यापन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर और बड़े भवनों में खान-पान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिलेगा। खाद्य एवं सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में होने जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दुकानदार को लाइसेंस मिल पाएगा।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा।
केंद्र सरकार द्वारा खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत पर जोर दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की मंजूरी के बिना अब महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री को सरकारी विमान या चार्टर्ड विमान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
मध्यप्रदेश में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। आज अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राजधानी में प्रदर्शन किया। भेल के दशहरा मैदान में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हजारों शिक्षक मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के लिए एकत्रित हुए।
एलपीजी बुकिंग करने के बाद कितने दिन में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी, यह उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर कंपनियों को बताना पड़ेगा। यह निर्देश राज्य शासन की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं और आयल कंपनियों के प्रतिनिधियों व जिला आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं।
