दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के बरी किए जाने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने निराशा जताई है। जानिए इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी और पहलवानों के अगले कदमों के बारे में।
मध्य प्रदेश- बिहार और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि दतिया में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 8253 मत मिले।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विरोध प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 50 से अधिक लोगों की मौत। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की निंदा और संयुक्त राष्ट्र में उठे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों की विस्तृत रिपोर्ट।
मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर से जुड़े केस में देर रात प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। चर्चा के बाद मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला के पीछे निर्धारित स्थान पर नमाज अदा करने की सहमति जताई है।
‘बिग बॉस 20’ की लेटेस्ट अपडेट्स जानें! इस सीजन नए आर्ट डायरेक्टर्स, डिजिटल-फर्स्ट रणनीति, सौरव गांगुली समेत सभी रीजनल होस्ट, संभावित कंटेस्टेंट्स और 6 सितंबर 2026 की प्रीमियर डेट की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गरमा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा-पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर और चार्जशीट रद्द होने पर पीड़ित वित्तीय मुआवजे के हकदार नहीं हैं। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को तय समय पर धुआंधार चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब पूरा चुनावी मुकाबला साइलेंट मोड में आ चुका है, जहां दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों- भाजपा-कांग्रेस का पूरा ध्यान घर-घर व्यक्तिगत संपर्क, जातीय समीकरण साधने और बूथ मैनेजमेंट पर केंद्रित हो गया है।
मध्य प्रदेश में मूंग की 100 फीसदी एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भोपाल में डेरा डाले किसानों के बीच राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर खरीद सीमा बढ़ाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
