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मध्यप्रदेश... मदरसों में हिंदू बच्चों का धर्मांतरण... सरकार बंद करे फंड

मध्यप्रदेश... मदरसों में हिंदू बच्चों का धर्मांतरण... सरकार बंद करे फंड

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण के आरोपों पर संज्ञान लिया है। शिकायत में 556 बच्चों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन में जवाब तलब किया है। साथ पूछा है कि मदरसों में हिंदू बच्चों को कैसे प्रवेश दिया जा रहा है।

Sep 30, 202511:13 AM

मध्यप्रदेश... राशन कार्ड से हटाए गए 24 लाख अपात्र... खा रहे थे मुफ्त की रोटी

मध्यप्रदेश... राशन कार्ड से हटाए गए 24 लाख अपात्र... खा रहे थे मुफ्त की रोटी

मध्यप्रदेश में मुफ्त राशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग द्वारा कराई गई केवाईसी और बायोमेट्रिक जांच के बाद सामने आया कि 24 लाख लोग ऐसे थे, जो योजना के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी सालों से फ्री राशन ले रहे थे। इन अपात्र लोगों को सूची से हटा दिया गया है। वहीं, 7.5 लाख नए हितग्राहियों का नाम जोड़ा गया है।

Sep 23, 202512:28 PM

संदेह नहीं हो सकता प्रमाण... देवरी नपा में नेहा जैन की अध्यक्षीय बरकरार

संदेह नहीं हो सकता प्रमाण... देवरी नपा में नेहा जैन की अध्यक्षीय बरकरार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक वे अपने पद पर बनी रहेंगी। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

Sep 05, 20253:11 PM

कर्ज पर कर्ज ले रही सरकार... और अफसर तोड़ रहे करप्शन की ‘रोटी’

कर्ज पर कर्ज ले रही सरकार... और अफसर तोड़ रहे करप्शन की ‘रोटी’

मध्यप्रदेश सरकार योजनाओं के संचालन और विकास कार्यों के लिए कर्ज पर कर्ज ले रही है। वहीं जिम्मेदार अफसर-कर्मचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन अफसरों और कर्मचारियों के करप्शन उजागर हो रहे हैं। राज्य सरकार जहां कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। मध्यप्रदेश में बजट से ज्यादा कर्ज हो गया है।

Jul 24, 20252:05 PM

मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर ‘सुप्रीम’ नोटिस

मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर ‘सुप्रीम’ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया है।

Jul 04, 20253:33 PM