सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।

नई दिल्ली/कोलकाता। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट करने के लिए मात्र एक दिन की समयसीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेष सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा आज ही किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष न्यायाधिकरणों (Tribunals) को आदेश दिया है कि वे उन सभी दस्तावेजों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्कों की पुन: समीक्षा करें, जिनके आधार पर नाम हटाए गए हैं। कोर्ट ने कहा:
"हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी प्रक्रिया को फिर से देखें ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे और सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले।"
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि:
बचे हुए मामलों का फैसला आज ही कर लिया जाएगा।
मतदाताओं की पूरक सूची (Supplementary List) आज रात तक प्रकाशित कर दी जाएगी।
अकेले मालदा जिले में लगभग 8 लाख दावों का निपटारा हो चुका है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने बताया कि अपील सुनने के लिए गठित 19 न्यायाधिकरण अभी पूरी तरह क्रियाशील नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे काम में तेजी आए।
अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर भी कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि यदि राज्य की मशीनरी काम करने में विफल रहती है, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। पिछले हिंसक घटनाक्रमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को फिलहाल बंगाल से वापस नहीं बुलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे न्यायाधिकरणों में अपील निपटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन जजों की एक विशेष समिति का गठन करें।
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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं. 2020 गलवान झड़प के बाद यह उनका पहला दौरा होगा. जानिए इससे जुड़े कूटनीतिक मायने.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी सांसदों ने उस दानपेटी में सांकेतिक रूप से चंदा भी डाला। प्रदर्शन में शामिल कुछ सांसदों ने पप्पू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।
बांग्लादेश की मशहूर राइटर तसलीमा नसरीन करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटी हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद तसलीमा नसरीन ने कहा कि उनके लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा है। उन्होंने कहा-मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही देश लौट रही हूं।
देश के स्कूली छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर एक चिंताजनक खुलासा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की फंडिंग से किए गए और प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, देश में हर 5 में से 1 से अधिक (लगभग 20 फीसदी) स्कूली छात्र भविष्य में नशे की लत के जोखिम में हैं।
बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के दौरान गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल सर्विलांस की मदद से पटना एसटीएफ के सहयोग से यह गिरफ्तारी संभव हो सकी।
मुंबई के भिवंडी में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। वहीं छह से सात लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। मरम्मत के दौरान पिलर टूटने से इमारत की नींव कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस और दमकल विभाग बचाव कार्य में जुट गए हैं।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि E20 (20% एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल से वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानिए पूरी रिपोर्ट और टेस्टिंग प्रक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 पर व्यवस्था करने को कहा है।
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने 12 साल में सवा लाख छात्रों के सुसाइड, पेपर लीक कानून और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल किए और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

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