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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।
नई दिल्ली/कोलकाता। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट करने के लिए मात्र एक दिन की समयसीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेष सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा आज ही किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष न्यायाधिकरणों (Tribunals) को आदेश दिया है कि वे उन सभी दस्तावेजों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्कों की पुन: समीक्षा करें, जिनके आधार पर नाम हटाए गए हैं। कोर्ट ने कहा:
"हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी प्रक्रिया को फिर से देखें ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे और सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले।"
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि:
बचे हुए मामलों का फैसला आज ही कर लिया जाएगा।
मतदाताओं की पूरक सूची (Supplementary List) आज रात तक प्रकाशित कर दी जाएगी।
अकेले मालदा जिले में लगभग 8 लाख दावों का निपटारा हो चुका है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने बताया कि अपील सुनने के लिए गठित 19 न्यायाधिकरण अभी पूरी तरह क्रियाशील नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे काम में तेजी आए।
अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर भी कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि यदि राज्य की मशीनरी काम करने में विफल रहती है, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। पिछले हिंसक घटनाक्रमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को फिलहाल बंगाल से वापस नहीं बुलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे न्यायाधिकरणों में अपील निपटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन जजों की एक विशेष समिति का गठन करें।
तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में हुई पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में विशेष कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली है।
केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के नियमों को आसान बनाया है। अब बिना एड्रेस प्रूफ, सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर छोटा सिलेंडर खरीदा जा सकता है। प्रवासियों के लिए HPCL आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क भी शुरू।
न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 पर सुरक्षा में बड़ी चूक। यूपी नंबर की कार बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी, नकाबपोश शख्स गुलदस्ता रख फरार। बम की धमकियों के बीच हुई इस घटना से मचा हड़कंप।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को आदेश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर शुरू करे।
उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।
प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि उनका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को और मजबूत करने वाला है। भाजपा असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रही है, जिसके असम के लोग हकदार हैं। कांग्रेस में हमेशा लंबे समय का विजन नहीं रहा।
जम्मू संभाग के सांबा जिले में तीन संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने पर सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। छह घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षाबलों के कई गांवों में चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
देश की अदालतों और स्कूलों में बम ब्लास्ट करने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल, पंजाब के फिरोजपुर की अदालत को एक बार फिर से धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद सोमवार को कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया है।
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