यात्री परिवहन विजन समिट-2026: मध्य प्रदेश में 15 हजार नई बसों और आधुनिक तकनीक से बदलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट

'यात्री परिवहन विजन समिट-2026' 

इंदौर। स्टार समाचार वेब

इंदौर के प्रतिष्ठित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय 'यात्री परिवहन विजन समिट-2026' का शुभारंभ हो चुका है, जो मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रख रहा है।

 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य सरकार लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक मॉडल लागू करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीकों का समन्वय करते हुए यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और त्वरित आवागमन के विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश के नागरिकों का सफर बेहद आरामदायक हो सके।

धार्मिक पर्यटन में भारी वृद्धि और सुदृढ़ सड़क नेटवर्क

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को अपग्रेड करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान में राज्य के पास 5 लाख किलोमीटर से अधिक का एक मजबूत सड़क नेटवर्क मौजूद है, जो परिवहन को गति दे रहा है। इसके साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व तेजी आई है। उदाहरण के लिए, महाकाल की नगरी उज्जैन में जहां पहले सालभर में 60 से 70 लाख श्रद्धालु आते थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 8 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बढ़ती हुई इस भीड़ और यातायात के दबाव को संतुलित करने के लिए एक आधुनिक और सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन ढांचे का निर्माण किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

निजी ऑपरेटरों की साझेदारी से 15 हजार नई बसों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के तहत वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार नई बसों का संचालन शुरू करने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 'सेवा संकल्प माह' के विशेष अभियान के तहत 25 सितंबर को प्रदेश की जनता को इस नए परिवहन मॉडल की पहली आधिकारिक सौगात मिलने जा रही है, जो यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन मोबिलिटी और एआई आधारित तकनीक पर जोर

प्रदेश में तेजी से हो रहे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण का सीधा लाभ स्थानीय नागरिकों को देने की रणनीति बनाई गई है। इंदौर मेट्रो के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल बसों के संचालन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू होने वाली इस सेवा के जरिए पारंपरिक भगवा रंग की बसें आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस होकर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इसके अलावा, इस दो दिवसीय सम्मेलन में पीपीपी मॉडल, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित रूट प्लानिंग, डिजिटल टिकटिंग और ग्रीन मोबिलिटी जैसे 8 प्रमुख विषयों पर विचार-मंथन किया जा रहा है। सरकार का अंतिम उद्देश्य आईटी प्रणालियों और हरित ऊर्जा के प्रयोग से परिवहन तंत्र को पर्यावरण-अनुकूल और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।