राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में 14 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (आरयूपीपी) ने 20 हजार से ज्यादा के कुल 682.28 करोड़ रुपए के चंदे की जानकारी दी है।

99% रकम आम जनमत पार्टी व प्रबल भारत पार्टी ने घोषित की
नौ पार्टियों ने 20 हजार रुपए से ज्यादा का कोई चंदा नहीं बताया
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में 14 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (आरयूपीपी) ने 20 हजार से ज्यादा के कुल 682.28 करोड़ रुपए के चंदे की जानकारी दी है। खास बात यह है कि इस पूरी रकम का 99 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ दो पार्टियों को मिला है। एडीआर के मुताबिक, इन 14 आरयूपीपी में से सिर्फ उनके योगदान से जुड़ी रिपोर्ट उपलब्ध है, जबकि आॅडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इन रिपोर्टों में 20 हजार से ज्यादा मिले चंदे की जानकारी दी गई है। इनमें 7 पार्टियां बिहार की हैं, जबकि बाकी पार्टियां दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा से हैं।
नौ पार्टियों का चंदे पर पर्दा
सभी 14 पार्टियों ने मिलकर 20 हजार से ज्यादा के 682.28 करोड़ के चंदे की जानकारी दी। इनमें बिहार में रजिस्टर्ड आप और प्रबल भारत पार्टी सबसे ऊपर हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 680.655 करोड़ रुपए का चंदा घोषित किया, जो सभी 14 आरयूपीपी के कुल चंदे का 99 फीसदी से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 9 पार्टियों ने 20 हजार से ज्यादा का कोई चंदा नहीं बताया है।
आम जनमत पार्टी को मिले 640 करोड़
आम जनमत पार्टी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 640 करोड़ घोषित किए हैं। इस साल की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध योगदान रिपोर्ट खराब तरीके से स्कैन की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में आप ने 12 हजार से ज्यादा चंदों से 216 करोड़ मिलने की जानकारी दी थी। 20 हजार से ज्यादा के चंदे के मामले में दूसरी सबसे ज्यादा राशि पाने वाली पार्टी भी बिहार में रजिस्टर्ड प्रबल भारत पार्टी है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सीतामढ़ी, बिहार में है।
बिहार आयोग को नोटिस
एडीआर की रिपोर्ट में स्वराज इंडिया पार्टी, राष्ट्रीय जनरल पार्टी, भारतीय जन क्रांति दल और प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया का भी जिक्र है। इन पार्टियों के रजिस्टर्ड पते क्रमश: नई दिल्ली, बक्सर, जबलपुर और नई दिल्ली में हैं। वहीं, चुनावी फंड से जुड़े मामले में ईसीआई ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राष्ट्रीय जनरल पार्टी को लेकर नोटिस भेजा है।
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