/
/
मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच निर्धारित समय से दो दिन पहले यानी महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरे सत्र के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
रानी दुर्गावती मेडिकल विवि के बंटवारे पर छिड़ा संग्राम
सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच निर्धारित समय से दो दिन पहले यानी महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरे सत्र के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस छोटी सी अवधि में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अनुपूरक बजट और छह अहम संशोधनों समेत कुल 15 विधेयक सदन से पारित करा लिए। सत्र के अंतिम दिन रानी दुर्गावती आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस दो फाड़ नजर आई। जहां जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया ने मेडिकल विवि बंटवारे का विरोध किया। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने का स्वागत किया।
जबलपुर की उपेक्षा का आरोप
कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा-15 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी को दो हिस्सों में बांटने की क्या मजबूरी है। यह जबलपुर और महाकोशल क्षेत्र की उपेक्षा और मेडिकल विशेषज्ञों का अपमान है। बिना छात्रों और विशेषज्ञों की सलाह के, सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पर यह फैसला थोपा जा रहा है। इधर, सरकार ने तर्क दिया कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
बढ़ता कर्ज और आरएसएस म्यूजियम
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि सबसे ज्यादा 38 फीसदी बजट नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिया गया है। मध्य प्रदेश को गुजरात से 7,000 करोड़ से अधिक लेने थे, लेकिन डबल इंजन सरकार ने स्थिति ऐसी बना दी कि अब मप्र को उल्टा गुजरात को 231 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। बाला बच्चन ने कहा कि सरकार ने कर्ज की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। अब राज्य पर 80 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज का बोझ है। साथ ही तंज कसा कि डॉ. हेडगेवार संग्रहालय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन खर्च सिर्फ 50 लाख ही हो पाया। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है।
काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधायक
मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। हंगामे और अव्यवस्था के कारण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
मध्यप्रदेश:सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक... अध्यक्ष ने कहा- बिल पर कल होगी चर्चा
मध्यप्रदेश: 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र! सरकार अनुपूरक बजट के साथ पेश करेगी 5 विधेयक
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सरकार के साथ बनी सहमति के बाद मध्यप्रदेश में तीन दिन से चल रहा इंटर्न डॉक्टरों का धरना समाप्त हो गया है। स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी के साथ ₹21,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन तीसरे दिन और उग्र हो गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की चर्चा। मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश के प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
धार जिले के लिए 8 सितंबर का ऐतिहासिक दिन! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण किया।
भोपाल में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापे में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सारंगपुर में किराना कारोबारियों पर भी स्टेट जीएसटी का शिकंजा।
रीवा में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की।
