दिल्ली: सुबह 5:30 बजे कड़कड़डूमा कोर्ट दूसरी मंजिल पर लगी आग, दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

अहमदाबाद एअर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, AAIB की अंतिम रिपोर्ट का मसौदा अक्तूबर के पहले सप्ताह में होगा पेश। जानें पूरी खबर।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हो रहे तथाकथित चुनावों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश बताया। भारत-चीन सीमा व्यापार और विदेश सचिव की यात्रा पर भी अपडेट सामने आया है।

लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा। जानिए संसद सत्र की सभी बड़ी और लाइव अपडेट्स।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को MIDH योजना के तहत मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी उन्होंने वापस कर दी है। लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी दी। जानें पूरा मामला और योजना की खास बातें।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।

मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट रिमूव होने पर सफाई दी है। पीएम का एक पोस्ट गलती से ब्लॉक हो गया था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मेटा के प्रवक्ता ने कहा है कि वह कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब उसे बहाल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यह एक टेक्निकल ग्लिच था।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती देर रात पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहाड़ गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। दरअसल, चंडीगढ़ से बच्चे का उपचार करवाकर घर लौट रहा परिवार रास्ते में हादसे का शिकार हो गया।

परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद छात्रों को निशाना बनाए जाने का विरोध। युवा मोर्चों ने सरकार को दी चेतावनी, कानूनी सहायता की घोषणा।