परिवाद में आरोप लगाया गया है कि लगातार शिकायतों और विभागीय कार्रवाई के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने न्यायालय की शरण ली है।

पूर्व एसपी को गृह विभाग ने जारी किया नोटिस
डीएसपी प्रभात शुक्ला को निंदा की मिली सजा
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
बहुचर्चित कटनी सीएसपी आवास हमला कांड में एक नया मोड़ आ गया है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने कटनी के पूर्व एसपी अभिजीत कुमार रंजन, तत्कालीन एएसपी संतोष डहरिया, तत्कालीन डीएसपी प्रभात शुक्ला और तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया है। परिवाद में मांग की गई है कि लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसलिए अदालत कानून के अनुसार इन अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दे।
सीएम का हस्तक्षेप
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर तत्कालीन एसपी अभिजीत कुमार रंजन को पुलिस मुख्यालय (भोपाल) अटैच किया गया था।
एक नजर में जान लें मामला
घटना 31 मई 2025 की रात की बताई गई है। आरोप है कि कटनी सीएसपी आवास में अधिवक्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारजनों पर प्राणघातक हमला किया गया। कटनी सीएसपी आवास में अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारजनों पर प्राणघातक हमला करने का आरोप।
अन्य अफसरों पर गाज
डीएसपी प्रभात शुक्ला और महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा को डीआईजी कार्यालय, जबलपुर अटैच कर मामले की जांच डीआईजी जबलपुर को सौंपी गई थी।
विभागीय जांच भी प्रस्तावित
सामने आई जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 में ही डीआईजी जबलपुर ने तत्कालीन कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन के खिलाफ एक जांच प्रतिवेदन एडीजी (सतर्कता) को भेजा था। इसके आधार पर उनके विरुद्ध अलग से विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है। विभागीय कार्रवाई से असंतोष के चलते अब मामला न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गया है।
गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित विभागीय कदम उठाए गए हैं।
| अधिकारी | पद (तत्कालीन) | की गई कार्रवाई |
| अभिजीत कुमार रंजन | तत्कालीन एसपी, कटनी | गृह विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी |
| संतोष डहरिया | तत्कालीन एएसपी | गृह विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी |
| प्रभात शुक्ला | तत्कालीन डीएसपी | पुलिस मुख्यालय द्वारा 'निंदा' की सजा |
| मंजू शर्मा | तत्कालीन महिला थाना प्रभारी | डीआईजी जबलपुर द्वारा ₹5,000 का अर्थदंड |

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि लगातार शिकायतों और विभागीय कार्रवाई के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने न्यायालय की शरण ली है।
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