मध्यप्रदेश: विधानसभा का विशेष सत्र... हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन ने पेश किया ‘नारी शक्ति वंदन’ संकल्प 

• धर्वे बोले-आधी आबादी महिलाओं की, उन्हें अधिकार मिले
• ट्रैक्टर लेकर विस पहुंचे विधायक ने पुलिस से की झूमाझटकी
• दिवंगत गायिका आशा भोंसले को सदन में दी गई श्रद्धांजली

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित किया गया। सदन में नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल, विधानसभा में नारी शक्ति वंदन संकल्प को लेकर सोमवार को संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने संकल्प प्रस्तुत होने के बाद अवसर देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अभी कुछ कहा ही नहीं, तो प्वाइंट आफ आर्डर किस बात पर मांगा जा रहा है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने अशासकीय संकल्प पर निर्णय को लेकर सवाल उठाया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था के अनुसार सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में नारी शक्ति वंदन संकल्प प्रस्तुत किया। संकल्प में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई।

मातृ शक्ति को मिलना चाहिए अधिकार

वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निश्चित रूप से मातृ शक्ति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, उसमें महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि अब आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा-कांग्रेस शुरू से ही नहीं चाहती कि महिलाओं को अधिकार मिले।

इन्हें सदन ने दी श्रद्धांजलि

विशेष सत्र के दौरान दिवंगत गायिका आशा भोंसले, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य यादवेन्द्र सिंह, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य केपी उन्नीकृष्णन, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई, समेत कुछ प्रमुख नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई।

मंत्री कृष्णा गौर बोलीं-कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं

सदन में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की तस्वीर सामने दिखाई देने वाली थी। हमारे देश में नारियां सम्मनिय रही हैं। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं खत्म की गई हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण महिलाओं के बिना अधूरा है। इस देश में समय-समय पर समाज सुधारकों ने नारियों के हित में और नारियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसी व्यवस्था को आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। महिलाओं को राजनैतिक अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं के हित मे कई योजना बनाई गई हैं। देश की महिलाओं ने पीएम मोदी पर विश्वास किया है। लेकिन कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले।

कांग्रेस का अशासकीय संकल्प अस्वीकार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यहां चर्चा इस बात पर हो रही है कि अशासकीय संकल्प पर चर्चा करनी है या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नियमों के अनुसार इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यदि चर्चा के लिए कोई शासकीय संकल्प आ जाता है, तो उस पर चर्चा के दौरान कोई दूसरा अशासकीय संकल्प नहीं लिया जा सकता। यह पुराने प्रावधान हैं। अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए लिखा, लेकिन वह विधिसम्मत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन लिए जा सकते हैं और पहले भी लिए गए हैं, लेकिन अशासकीय संकल्प को अस्वीकार किया जाता है।  

33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाए- नेता प्रतिपक्ष

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा की जो संकल्प पत्र पहले दिया जाता है, उस पर पहले चर्चा कराई जाती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हमारा अशासकीय संकल्प पत्र पहले दिया गया। नियम के अनुसार, उस पर चर्चा कराना चाहिए। हमारी मांग है कि 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले-परिसीमन क्यों जरूरी

कांग्रेस विधायक एवं पूर्व नेता पूर्व नेताप्रतपक्ष अजय सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है, तो मौजूदा सीटों के आधार पर ही इसे लागू किया जा सकता है, फिर परिसीमन की जरूरत क्यों बताई जा रही है।  सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। उनके मुताबिक, महिला आरक्षण को टालने के लिए परिसीमन को कारण बनाया जा रहा है।

प्रीतम लोधी बोले- आज महिलाओं का दिन

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि आज विधानसभा में महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन महिलाओं के नाम है और हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तीन दिन में जवाब पर लोधी ने कहा कि वे अपना लिखित जवाब पार्टी आलाकमान, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे चुके हैं। अब आगे का निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा। समाज की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में नियम के अनुसार जवाब मांगा जाता है। कार्यकर्ता के रूप में जवाब देना सामान्य प्रक्रिया है। साथ ही, उन्होंने समाज के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है।

 बिल का विरोध कर विपक्ष ने गलत संदेश दिया: बागरी

मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी ने महिला आरक्षण और निंदा प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाले बिल का विरोध कर विपक्ष ने गलत संदेश दिया है, जिससे महिलाओं में नाराजगी बढ़ी है। बागरी ने कहा कि यह आक्रोश अब सदन में उठेगा और इसकी गूंज पूरे प्रदेश ही नहीं, देशभर में सुनाई देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न सिर्फ बिल का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके पास न होने पर खुशी भी जताई। परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुसार जनगणना के बाद ही लागू होगी और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की है। निंदा प्रस्ताव को सही ठहराते हुए बागरी ने कहा कि अगर विपक्ष के कदमों की आलोचना नहीं की जाएगी, तो इससे गलत संदेश जाएगा और ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा।
 कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे

इधर, भाजपा विधायक मीना सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर साथ नहीं दिया था और अब भी साथ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं, कांग्रेस विधायक ने पूछा उमा, वसुंधरा, कुसुम महदेले के साथ भाजपा ने क्या किया, जवाब मांगेंगे।

विधायक का ट्रैक्टर पुलिस ने रोका

इधर, कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर विधानसभा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मंत्रालय के आगे बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया गया। शाह का कहना है कि उन्होंने ट्रैक्टर का पास बनवाया था, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसी बात को लेकर पुलिस और विधायक के बीच जमकर बहस हुई और धक्का-मुक्की भी हुई।  

यह भी पढ़िए...

मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कल: नारी शक्ति वंदन पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करेगी सरकार

बीना विधायक निर्मला सप्रे फिर नहीं हुईं विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश, अब 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई