उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।

सुनवाई की अगली तिथि नौ अप्रैल निर्धारित की गई है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है। मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। आज यानी सोमवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने इस प्रकरण पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जान जोखिम में है। कोई हादसा होता है तो बच्चों की जान भी जा सकती है। ऐसे स्कूलों में बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया है, इसकी भी जांच करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई की अगली तिथि नौ अप्रैल निर्धारित की गई है।
और भी हैं ऐसे मामले
मेरठ के पूर्व कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश खिलाफ ध्वस्तीकरण बंद करने का आदेश जारी करने के लिए पूछताछ की। याचिकाकर्ता के लोकेश खुराना के वकील तुषार जैन ने मामले में बहस करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति परिषद की अन्य योजनाओं में भी है।
स्थनीय पुलिस करेगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों और दूसरी जगह दाखिला और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करने के लिए कहा है। शास्त्रीनगर योजना संख्या सात में ऐसे चार से छह स्कूल चल रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई को करने के लिए जिम्मेदारी तय ही है।

तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में हुई पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में विशेष कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली है।
केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के नियमों को आसान बनाया है। अब बिना एड्रेस प्रूफ, सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर छोटा सिलेंडर खरीदा जा सकता है। प्रवासियों के लिए HPCL आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क भी शुरू।
न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 पर सुरक्षा में बड़ी चूक। यूपी नंबर की कार बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी, नकाबपोश शख्स गुलदस्ता रख फरार। बम की धमकियों के बीच हुई इस घटना से मचा हड़कंप।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को आदेश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर शुरू करे।
उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।
प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि उनका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को और मजबूत करने वाला है। भाजपा असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रही है, जिसके असम के लोग हकदार हैं। कांग्रेस में हमेशा लंबे समय का विजन नहीं रहा।
जम्मू संभाग के सांबा जिले में तीन संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने पर सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। छह घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षाबलों के कई गांवों में चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
देश की अदालतों और स्कूलों में बम ब्लास्ट करने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल, पंजाब के फिरोजपुर की अदालत को एक बार फिर से धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद सोमवार को कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया है।

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