भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। लालघाटी में किसानों ने ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। 78 गांवों के किसानों ने 5000 आपत्तियां दर्ज कराईं। BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग।

भोपाल विकास योजना-2047 (Bhopal Master Plan 2047) को लेकर किसानों का असंतोष मंगलवार को उग्र रूप ले उठा। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में प्रस्तावित मास्टर प्लान पर आपत्तियां दर्ज कराने और सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए। इस दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया और विरोध स्वरूप मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपियां जलाईं। किसानों का आरोप है कि यह मास्टर प्लान उनकी आजीविका को खत्म करने वाला है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हुई सुनवाई में मुख्य रूप से बड़े तालाब (Bhojtal) के आसपास के 78 गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों की एक सूत्रीय मांग है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का लैंडयूज (भू-उपयोग) नहीं बदला जाना चाहिए और इसे खेती के लिए ही पूरी तरह सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि खेती ही उनके जीवनयापन का एकमात्र साधन है और यदि उनकी जमीन को अन्य श्रेणियों में बदला जाता है, तो वे भूमिहीन हो जाएंगे और उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। इस मांग को लेकर अब तक लगभग 78 गांवों के किसानों द्वारा 5 हजार से अधिक लिखित आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं, जबकि पूरे मास्टर प्लान पर कुल आपत्तियों का आंकड़ा 13,400 को पार कर गया है।
किसान नेता अनोखी सिंह पटेल के अनुसार, नए ड्राफ्ट में बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के नाम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को पूरी तरह से हटाया जाए। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित योजना में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे वे अपनी ही जमीन पर खेती करने से वंचित हो जाएंगे।
किसानों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान के समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में कोई भी ड्राफ्ट तैयार करने से पहले संबंधित पंचायतों और ग्रामसभाओं से सहमति ली जाएगी। लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई है। किसान मांग कर रहे हैं कि पहले प्रभावित 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं, वहां आपत्तियों पर चर्चा हो और किसानों की बात सुनने के बाद ही भू-उपयोग में कोई बदलाव किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे इन प्रतिबंधों का विरोध 2008 से किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है, जिससे केवल बिल्डरों को फायदा होगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे।

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