मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध ठहराते हुए कामकाज पर लगी रोक हटा दी है, जिससे अब नए परमिट जारी करने और अंतरराज्यीय बस संचालन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में अंतरराज्यीय (इंटर-स्टेट) बस सेवाओं के सुचारू संचालन और नए परिवहन मार्गों के विस्तार में आ रही कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority - STA) के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायालय ने राज्य शासन द्वारा 10 अगस्त 2026 को जारी की गई अधिसूचना को पूरी तरह वैध और विधिसम्मत माना है। इस निर्णय के साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है, जिससे प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए कार्यों को अब नई गति मिल सकेगी।
मोटरयान अधिनियम के तहत शासन ने रखा मजबूत पक्ष
इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से प्राधिकरण के पुनर्गठन के समर्थन में ठोस तथ्य और मजबूत विधिक तर्क प्रस्तुत किए गए। शासन ने स्पष्ट किया कि 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना पूरी तरह से मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेखों पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद माना कि राज्य सरकार की अधिसूचना में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने न केवल याचिका को निरस्त किया, बल्कि पूर्व में जारी किए गए सभी अंतरिम स्थगन (स्टे) आदेशों को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।
परमिट जारी करने की प्रक्रिया फिर होगी शुरू
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण एक बार फिर अपनी पूर्ण वैधानिक शक्तियों और अधिकारों के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। रोक हटने से अब प्रदेश में नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने का कार्य तेजी से शुरू हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, पुराने परमिटों के नवीनीकरण (रिन्यूअल), अंतरराज्यीय समझौतों के तहत परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर-साइन), मौजूदा मार्गों के विस्तार और परमिट में अनुमत पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकेंगे।
क्षेत्रीय विवादों का होगा समाधान
नए मार्गों और परमिटों के अलावा, प्राधिकरण अब परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में भी सक्षम होगा, जिसमें परमिटों का निलंबन और निरस्तीकरण शामिल है। इसके साथ ही, एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों (रीजन) में फैले हुए लंबे मार्गों का गठन और निर्धारण करना भी अब आसान हो जाएगा। प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (RTA) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनके मध्य उत्पन्न होने वाले अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों का त्वरित निराकरण करने की अपनी जिम्मेदारी को भी प्रभावी ढंग से निभा सकेगा, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के यात्रियों और बस ऑपरेटरों को मिलेगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध ठहराते हुए कामकाज पर लगी रोक हटा दी है, जिससे अब नए परमिट जारी करने और अंतरराज्यीय बस संचालन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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