भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च और राहुल गांधी के संभावित दौरे से पहले पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जानिए कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच शुरू हुए राजनीतिक वार-पलटवार की पूरी खबर।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
राजधानी भोपाल में आगामी 26 नवंबर को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित 'संविधान रक्षा मार्च' से पहले ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच, भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शहर की कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आम सभाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। 16 नवंबर को जारी यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना शहर में किसी भी तरह का सार्वजनिक या राजनीतिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रशासनिक फैसले के सामने आते ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।
पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्य की भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने इस आदेश की प्रति सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने 26 नवंबर को 'वोट चोरी' के मुद्दे के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है, जिससे भाजपा सरकार की घबराहट साफ तौर पर सामने आने लगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का पहरा और प्रशासनिक प्रतिबंध कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएंगे, और पार्टी तय तारीख को अपनी आवाज मजबूती से उठाएगी।
कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन विफल होने के बाद अब राहुल गांधी राज्यों में कार्यक्रम करने निकल पड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भोपाल में किसी भी राजनीतिक दल को कार्यक्रम करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि पूरा जंबूरी मैदान खाली पड़ा है और कांग्रेस वहां विधिवत अनुमति लेकर अपना आयोजन कर सकती है। इसके साथ ही शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'वोट चोरी' जैसे निराधार मुद्दे उठाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दे रही है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं, तो वे केवल पटवारी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करते हैं।
भाजपा के बयानों के बीच कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में कभी भी बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया है और इस बार भी पूरे नियम-कायदों के साथ आवेदन दिया जाएगा। नायक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों को अपने अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च और सभा का स्थान तय करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं की सहमति बनने के बाद प्रशासन से औपचारिक अनुमति मांगी जाएगी।
भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 16 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के अनुसार, भोपाल नगरीय क्षेत्र की सीमा में पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा और घेराव पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी प्रदर्शन के दौरान यदि सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई सीधे तौर पर कार्यक्रम के आयोजकों से वसूली जाएगी।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मंगलवार दोपहर दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। लालघाटी में किसानों ने ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। 78 गांवों के किसानों ने 5000 आपत्तियां दर्ज कराईं। BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग।
भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च और राहुल गांधी के संभावित दौरे से पहले पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जानिए कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच शुरू हुए राजनीतिक वार-पलटवार की पूरी खबर।
पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध ठहराते हुए कामकाज पर लगी रोक हटा दी है, जिससे अब नए परमिट जारी करने और अंतरराज्यीय बस संचालन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल के ब्यौहारी में जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 357.71 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। शहडोल में नया इंडस्ट्रियल पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे NSUI कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प। तालाबंदी से नाराज जिलाध्यक्ष हिमांशु शुक्ला ने कुलसचिव अनिल शर्मा को दिखाया जूता, कुलगुरु से होगी शिकायत।
पेंच टाइगर रिजर्व के कुरई बफर जोन स्थित ग्राम खंडासा में बाघ के हमले से 35 वर्षीय युवक योगेश देशमुख की मौत हो गई। सुबह जंगल से क्षत-विक्षत शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों में दहशत है, वन विभाग ने अलर्ट जारी किया।
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल जनवरी 2027 में रिटायर होने वाले हैं। वीरा राणा और अनुराग जैन के बाद क्या मोहन सरकार लगातार तीसरे सीएस को सेवा विस्तार देगी? जानें एमपी में एक्सटेंशन का पूरा इतिहास।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। कटनी में हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने का है गंभीर आरोप। SIT जांच जारी रहेगी।