भोपाल में दुर्लभ वन्यजीव सेंडबोआ तस्करी के 10 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। दो आरोपियों को 2 वर्ष की जेल और अर्थदंड। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

न्याय की जीत:
10 साल पुराने वन्यजीव तस्करी मामले में आरोपियों को मिली सजा
भोपाल। स्टार समाचार वेब
अदालत ने दुर्लभ वन्यजीव 'सेंडबोआ' (Sand Boa) की तस्करी से जुड़े लगभग एक दशक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो आरोपियों, अमन वामने और वरुण विश्वकर्मा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था, जिसका पटाक्षेप अब 29 जून 2026 को हुआ।
क्या था पूरा मामला?
अगस्त 2016 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और भोपाल क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी की जा रही है। प्राप्त इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने राहुल नगर झुग्गी बस्ती के पास घेराबंदी की, जहाँ से दोनों आरोपियों को एक जीवित सेंडबोआ के साथ पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल वन्यजीव को सुरक्षित जब्त किया, बल्कि दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया।
ठोस साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी ने सुनिश्चित की सजा
इस लंबे कानूनी संघर्ष के दौरान, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने न्यायालय में अत्यंत ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजकों ने मामले की प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपियों के अपराध को सिद्ध मानते हुए उन्हें दंडित किया। यह फैसला दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में और तस्करी करने वाले गिरोहों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
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सतना जिला अस्पताल में निजी एम्बुलेंस दलालों को मरीज ले जाने से रोकने पर सुपरवाइजर और गार्डों से विवाद हुआ। प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर सुरक्षा की मांग की।
चित्रकूट के हनुमान धारा मार्ग पर पेड़ के नीचे युवक का सड़ा-गला शव मिला। पुलिस को हत्या के बाद कहीं और से शव लाकर फेंके जाने की आशंका है। एफएसएल टीम जांच में जुटी है।
सतना जिला अस्पताल में देर रात बिजली गुल होने से मरीज और परिजन उमस व अंधेरे से परेशान रहे। लगातार तीसरी बिजली बाधित होने की घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल उठे।
सतना में गंदे और बदबूदार पानी की बढ़ती शिकायतों पर महापौर ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। संविदा एजेंसी को दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अन्यथा ठेका समाप्त कर नगर निगम स्वयं व्यवस्था संभाल सकता है।
सतना में समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम की टंकियों की संख्या पर विरोधाभासी जानकारी मिलने से कलेक्टर नाराज हुए। कई अधिकारियों को नोटिस, किसानों के भुगतान, सीएम हेल्पलाइन और लंबित शिकायतों पर भी सख्त निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
मध्यप्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर कलह सामने आई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी और खींचतान उजागर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी नेतृत्व सबक नहीं ले रहा है।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं।

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