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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के SC जाति प्रमाण पत्र विवाद को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को भेजा। 60 दिन में होगा फैसला। जानिए क्या है पूरा मामला और कांग्रेस के आरोप।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय इसे 'हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी' (उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति) को सौंप दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमेटी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 60 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र की वैधता पर अंतिम निर्णय ले।
कांग्रेस ने साधा निशाना
भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अदालती आदेश की जानकारी साझा की। बता दें कि प्रदीप अहिरवार ने ही प्रतिमा बागरी के विरुद्ध याचिका दायर की है।
अदालत का फैसला और समय-सीमा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा 31 मार्च 2025 को दिए गए आवेदन के आधार पर कमेटी सुनवाई करेगी। कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी (मंत्री प्रतिमा बागरी) को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देने के निर्देश दिए हैं।
दस्तावेज जमा करने की तिथि: दोनों पक्षों को 30 अप्रैल 2026 तक आदेश की प्रति कमेटी को भेजनी होगी।
निर्णय की समय-सीमा: कमेटी को 30 जून 2026 तक अपना फैसला सुनाना होगा।
अधिकार: यदि कमेटी तय समय में निर्णय नहीं लेती है, तो याचिकाकर्ता को याचिका दोबारा 'रिवाइव' (पुनर्जीवित) करने की स्वतंत्रता होगी।
क्या है पूरा विवाद?
याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार का आरोप है कि प्रतिमा बागरी ने सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट (आरक्षित) से चुनाव लड़ने के लिए गलत तरीके से अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण पत्र बनवाया है। याचिका में दावा किया गया है कि: प्रतिमा बागरी वास्तव में राजपूत/ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं। 1961 और 1971 की जनगणना व 2007 के केंद्रीय राजपत्र के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में 'बागरी' जाति SC श्रेणी में शामिल नहीं है। याचिका में 2003 के राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया है।
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