निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, कमियां मिलीं तो दो लाख तक जुर्माना तय

हाइलाइट्स:

• निजी स्कूलों की निगरानी के लिए राज्य मान्यता समिति गठित
• लैब, लाइब्रेरी, प्रशिक्षित शिक्षक और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
• नियमों की अनदेखी पर जुर्माने के साथ मान्यता रद्द और ब्लैकलिस्टिंग संभव

सतना, स्टार समाचार वेब

स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने निजी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता के नियमों में संशोधन कर सख्त गाइडलाइन जारी की है। निजी स्कूलों की निगरानी के लिए राज्य मान्यता समिति का गठन किया गया है। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष तथा सचिव, आयुक्त और संयुक्त संचालक को सदस्य बनाया गया है। समिति स्कूलों का निरीक्षण करेगी। नियमों में कमी मिलने पर स्कूल पर दो लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसके बाद भी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करने पर मान्यता निरस्त करने के साथ स्कूल को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

लैब, लाइब्रेरी और प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य

संशोधित नियमों के तहत निजी स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी सुविधाएं, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। फर्जी दस्तावेज अथवा गलत जानकारी देकर मान्यता लेने वाले स्कूलों पर जुमार्ने के साथ मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है।

मान्यता के लिए जमीन की अनिवार्यता खत्म

नई गाइडलाइन में स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पहले शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 75 डेसीमल और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। अब स्कूल के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था होने पर उसे दो पालियों में संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। स्कूल से आधा किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध खेल मैदान को भी मान्य माना जाएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कंपोजिट साइंस लैब अनिवार्य होगी। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग-अलग प्रयोगशालाएं होना जरूरी किया गया है।

पूरे साल कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

स्कूलों की मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पूरे वर्ष आवेदन किए जा सकेंगे। हालांकि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। नई मान्यता के बिना किसी विद्यालय को नई शाखा संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। भौतिक सत्यापन और अपील के निपटारे सहित पूरी प्रक्रिया 28 फरवरी 2027 तक पूरी करना अनिवार्य होगा।

आवेदन खारिज होने पर अपील का अधिकार

मान्यता आवेदन निरस्त होने पर स्कूल संचालक 30 दिन के भीतर आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के समक्ष अपील कर सकेंगे। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध भी 30 दिन के भीतर राज्य मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा मंत्री के समक्ष अपील की जा सकेगी। इसके लिए 5 हजार रुपये अपील शुल्क निर्धारित किया गया है।