सतना में निजी स्कूल फरवरी से किताबें बेचते रहे, जबकि प्रशासन अप्रैल में मेला लगाकर औपचारिकता निभाता दिखा। कम भीड़, सीमित स्टॉल और अव्यवस्था ने मेले की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
बड़ी निजी स्कूलों में फरवरी से ही नए सत्र की किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है लेकिन हमारे जिले का प्रशासन और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अप्रैल में औपचारिकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को शासकीय व्यंकट क्रमांक-2 परिसर में प्रशासन व शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला स्तरीय तीन दिवसीय पुस्तक एवं गणवेश मेला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी आयुषी अग्रवाल, बीआरसीसी दिवाकर तिवारी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
अप्रैल माह में डंडे के बाद लगा पुस्तक मेला फीका फीका रहा। 15 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में कुल 18 स्टॉल लगे हैं। यहां शाम 5 बजे तक लगभग 40 अभिभावक शैक्षणिक सामग्री के लिए मेले में पहुंचे।
कॉपियों में 50 प्रतिशत तक छूट
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेले का उद्देश्य अभिभावकों को एक ही स्थान पर कॉपियां, किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग एवं अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध कराना है। मेले में कॉपियों में 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। मेले में जिले के कई प्रतिष्ठित दुकानदारों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी दरों पर सामग्री उपलब्ध हो रही है।
ड्रेस का केवल एक स्टॉल
मेले का नाम पुस्तक एवं गणवेश मेला दिया गया है लेकिन मेले में गणवेश का केवल एक ही स्टॉल गया है। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है लेकिन ड्रेस का स्टॉल शाम 5 बजे के पहले ही बंद हो गया था।
रखा गया शिकायत बॉक्स
जिला स्तरीय पुस्तक एवं गणवेश मेला में एक शिकायत बॉक्स रखा गया है जिस पर अभिभावक अपनी शिकायत डाल सकते हैं। बताया जाता है कि अभिभावकों की शिकायतों का परीक्षण उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। मेले में इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी अभिभावक व छात्र असंतुष्ट होकर न जाए।
एचपीवी टीकाकरण वाली छात्राओं को विशेष छूट
पुस्तक एवं गणवेश मेले में सबसे बड़ी बात यह है कि एचपीवी टीकाकरण वाली छात्राओं को अतरिक्त निर्धारित किया गया है। इसके लिए एचपीवी टीकाकरण का कार्ड दिखाना होगा। ऐसा करने के पीछे एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देना है।


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