इंदौर में भूजल संकट और अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 2019 की केंद्रीय भूजल नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम, और अप्राकृतिक मौतों की सूचना तुरंत पुलिस व मंत्रालय को देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके खारिज होने के शुरुआती संकेत दिए हैं।
गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें डीयू छात्रा आकृति चौधरी को 5 लाख मुआवजा देने को कहा गया था।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 9 साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश और अकादमिक कैलेंडर की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
UGC इक्विटी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और केंद्र सरकार के रुख की विस्तृत जानकारी। जानिए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर क्यों हो रहा है विवाद।
