सतना रेलवे स्टेशन का कोच रेस्टोरेंट बिजली बिल विवाद में फंसकर बंद पड़ा है, सालभर में हालत खराब होकर कबाड़ जैसा हो गया, नए ठेकेदार को संचालन से पहले बकाया भुगतान का इंतजार है।
RSS ने शताब्दी वर्ष में सांगठनिक बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश के तीन प्रांतों को खत्म कर 9 नए संभाग बनाने का फैसला लिया है। जानें पूरे प्रदेश का नया स्ट्रक्चर और किसे मिलेगी कमान।
विंध्य क्षेत्र के छह जिलों में राशन कार्ड ई-केवाईसी अभियान अभी अधूरा है। 56 लाख से अधिक सदस्यों में करीब 3.17 लाख का सत्यापन बाकी है। प्रशासन के दावों के बावजूद कई जिलों में प्रक्रिया धीमी बनी हुई है।
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 2 लाख 8 हजार 215 किसानों से 13 लाख 21 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल है।
भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से रटने और परीक्षा पर टिकी हुई थी, लेकिन अब सीबीएसई ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो आने वाली पीढ़ी की सीखने की शैली को पूरी तरह बदल सकता है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि भविष्य की पढ़ाई केवल किताबों पर नहीं, बल्कि जरूरी जीवन कौशलों पर भी टिकी होगी।
अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 6469 को रात ओमाहा, नेब्रास्का में सिर्फ 18 मिनट बाद आपात लैंडिंग करनी पड़ी। पायलटों का केबिन क्रू से संपर्क टूट गया था और कॉकपिट के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज ने स्थिति को और रहस्यमय बना दिया। यह घटना यात्रियों के लिए डरावनी थी।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेवा योजना को प्रदर्शित किया। हमने सबसे लंबी दूरी की मार 300 किलोमीटर से अधिक दुश्मन क्षेत्र में की। हमारी मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ₹25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जानें 17 साल बाद आए इस फैसले के मायने, 'भगवा आतंकवाद' का विवाद और न्याय प्रणाली पर उठते सवाल।
मध्यप्रदेश सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाएगी। राज्य के खाद्य मंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।
