मैहर के जगनगरा और पोड़िआ गांव के आदिवासियों ने 39 एकड़ जमीन पर कब्जे और रास्ता बंद करने के आरोप लगाते हुए मुंह में चारा दबाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठी।
रीवा में अमृत पेयजल योजना के तहत निजी भूमि पर पानी की टंकी बना दी गई। जांच में जमीन प्राइवेट निकली, राजस्व विभाग ने स्टे लगाया।
कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला जिलों में आदिवासियों की जमीन खरीद के आरोपों पर बवाल। युवक कांग्रेस ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ प्रदर्शन कर त्वरित कार्रवाई और जांच की मांग की। पढ़ें पूरा मामला।
रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान और खीरा ग्राम पंचायत में यूपी की एके इन्फ्राड्रीम कंपनी बगैर पंचायत की एनओसी जमीन खरीद-बिक्री कर रही है। सैकड़ों किसान जमीन बेचकर भी ठगे जा रहे हैं, वहीं प्लॉट खरीदने वाले लोग भी अधूरी सुविधाओं के कारण परेशान हैं। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से विवादित और शामिलात भूमि का भी नामांतरण और नक्शा तरमीम किया जा रहा है।
पन्ना जिले में वर्षों से चले आ रहे वन और राजस्व विभाग के सीमा विवाद को लेकर विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मध्यप्रदेश विधानसभा में सशक्त आवाज उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहा है जिससे ग्रामीण जनता, स्कूल-कॉलेज और सड़क परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
रीवा स्थित मार्तण्ड सिंह जूदेव चिड़ियाघर में प्रस्तावित तीन नई सफारी योजनाओं पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सात गंभीर आपत्तियां लगाई हैं। डीएफओ की अनुपस्थिति, वन भूमि पर निर्माण और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्वीकृति जैसे मुद्दों के चलते योजना अटक गई है।
