भारतीय सशस्त्र बल अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल पूरा होने के बाद समीक्षा करेंगे। 25 प्रतिशत रिटेंशन दर और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर क्या है नई अपडेट, जानें विस्तार से।
अक्टूबर 2026 में सिलेंडर, हवाई ईंधन, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़े बदलाव हो रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च मामूली बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ता महंगा कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।
मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 7,400 से अधिक छात्रों को ई-स्कूटी और मोटराइज्ड वाहन की राशि ट्रांसफर की। जानें योजना के नए नियम, बजट और पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश की तीन प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने और उनके सुचारू संचालन के लिए 1,32,828 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबी-जी रामजी की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार किया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सड़क बनाने जैसे कामों तक ही सीमित थी।
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
अग्निपथ योजना के तहत सेना में स्थायी भर्ती का कोटा बढ़ने की संभावना है। जानें नौसेना, थलसेना और वायुसेना के नए प्रस्ताव, इसके पीछे के कारण और अग्निवीरों पर इसका क्या असर होगा।
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2026 के लिए आज अपना पहला विकास-उन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
