मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात भले ही मानकों के अनुरूप दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में शिक्षकों की भारी कमी और उनके असमान वितरण के कारण स्कूली शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बीच तीन राज्यों में अलग-अलग मामलों को लेकर शिक्षामंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है।
नीट पेपर लीक विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, NTA के 47 अफसर बर्खास्त। जानिए छात्रों की मांगें, राजनीतिक बवाल और 10 साल की सजा वाले नए सख्त कानून की पूरी डिटेल।
कॉकरोच जनता पार्टी आज संसद तक मार्च निकाल रही है। इसके लिए रविवार देर रात 11 बजे से ही लोग जुटने लगे थे। अब तक 10 हजार लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की रात फुटपाथ पर ही गुजरी।
देश के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन (यौन शिक्षा) को लेकर सालों से चली आ रही झिझक अब जल्द ही खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि देशभर के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर ली गई है।
हिमांक गौर के निर्देशन में बनी नई कॉमेडी-ड्रामा सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। इसका निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। इस सीरीज के कुल 7 एपिसोड आएंगे।
डिजिटल इंडिया के दावों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट ने एक कड़वी हकीकत बयां की है। देश के 40 फीसदी जिलों में स्कूलों की डिजिटल लर्निंग फ्लॉप साबित हो रही है। इस बदहाली में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य सबसे आगे हैं, जहां इंटरनेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ खोंखले वादे हैं।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए ई-प्रवेश के दूसरे चरण की आवंटन सूची जारी कर दी है। कुल 1.25 लाख छात्रों को कॉलेज अलॉट हुए हैं, जिन्हें 13 जून तक फीस जमा करनी होगी।
