मध्यप्रदेश के दमोह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग से जुड़े तीन कर्मचारियों को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बीती देर शाम पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जबलपुर रोड पर हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया।
जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी होने के साथ होगी। इसके बाद 20 मार्च को सुबह 10 बजे से आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। एक दशक से से चले आ रहे बेस्ट ऑफ फाइव सिस्टम, जिसमें एक विषय में फेल होने पर भी छात्र पास मान लिए जाते थे, उसे अब समाप्त किया जा रहा है।
देशभर में एनसीईआरटी की किताब को लेकर मच बवाल के बीच अब सीबीएसई ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन-2023) के तहत सीबीएसई अगले सत्र यानी कि 2027-28 से नया सीबीएसई थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी- 2026 लागू करने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक के चैप्टर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर लिए गए स्वत: संज्ञान की सुनवाई जारी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जे बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीजेआई की नाराजगी जताने के बाद एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली है।
फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क पर चेतावनी जारी की है। पिछले दो वर्षों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। यूजीसी के अनुसार पहले यह संख्या 20 थी, जो अब बढ़कर 32 हो गई है।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया। बजट में पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट टैबलेट के साथ पूजा-अर्चना की। फिर वित्त मंत्री ने सरकार की सराहना में शायरी पढ़ी- सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं... इस पर सदस्यों ने ताली बजातर स्वागत किया।
मध्यप्रदेश सरकार जहां एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद में जुटी है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। अब व्यवस्था को सुधारने के लिए सत्र 2026-27 से प्रदेश के पांच हजार सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी है।
केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। देशभर में स्वीकृत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की सूची में मैहर का नाम भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी थी। इसमें मैहर का नाम भी शामिल था।
मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस बार निगरानी व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख के जरिए परीक्षा केंद्रों पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 200 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
