भारत में चीनी के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। सिर्फ अगस्त में ही चीनी के दाम 20 फीसदी तक बढ़े हैं। चीनी उद्योग का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। वहीं मध्यप्रेदश की राजधानी भोपाल में मिठास पर महंगाई का चाबुक चल गया है।
जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।
झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को मिलने वाली बाहरी सुरक्षा हटा दी है। हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के ठीक तीन दिन बाद हुई।
भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के रोमांचक हाइलाइट्स। गॉल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
देश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता मजबूत करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में गलत तरीकों और धांधली के आरोपी उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक केसों को राज्य सरकारें अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकेंगी।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में सीबीआई ने चालान पेश कर दिया है। केस में पूर्व जज गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह आरोपी हैं। चालान पेश होने के बाद दोनों पक्षों के वकीलो ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 34 करोड़ के धान परिवहन घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे राज्य में व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। फर्जी वाहनों से धान ढुलाई के मामले में सभी जिलों के कलेक्टरों और EOW से रिपोर्ट तलब की गई है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की राजधानी दिल्ली की पांच बड़ी लोकेशन्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें दिल्ली हाई कोर्ट, जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एमबी साकेत आफिस-डीएम आफिस, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल तीन और एसडीएम आफिस दिल्ली कैंट शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के आंकड़ों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में औसतन हर दिन 130 से अधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2023 के बाद से लापता महिलाओं और बच्चों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिसके कारण 2024 से 2026 तक का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।
