सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए 'इक्विटी रेगुलेशंस 2026' पर रोक लगा दी है। जानें क्यों सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं और CJI ने ड्राफ्ट सुधारने के क्या निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आईपीएस सर्विस मीट में पुलिस के अनुशासन की तारीफ की और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बधाई दी। जानें प्रमोशन और नई भर्तियों पर सीएम की घोषणाएं।
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों—विक्रांत मुरब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे और राजेश रघुवंशी—को आईपीएस कैडर मिला है। जानें पूरी चयन प्रक्रिया और डीपीसी के विवरण
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के इतिहास में पहली बार एक महिला कांस्टेबल ने सिर्फ पांच महीनों में पदोन्नति पाकर असंभव को संभव कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के दादरी की रहने वाली बढ़ई की बेटी शिवानी ने 18 साल में मिलने वाले मुकाम को रिकॉर्ड समय में हासिल कर इतिहास रच दिया है।
राज्य शासन द्वारा अगस्त में जारी स्थानांतरण आदेशों के दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई अधिकारी अब तक नई पदस्थापना पर नहीं पहुंच पाए हैं। त्योंथर एसडीएम पी.एस. त्रिपाठी को एडीएम सिंगरौली बनाया गया, पर डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति के कारण वे मुक्त नहीं हो पा रहे। इसी तरह अनुराग तिवारी का सतना तबादला भी अटका हुआ है। जबकि कुछ अधिकारियों ने रीवा में आमद दर्ज करा ली है, बाकी अब तक पुराने पदों पर ही जमे हुए हैं।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है। जानें इस विवादित मामले में अब तक क्या हुआ और 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण।
मध्य प्रदेश के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों को आईएएस (IAS) में प्रमोट किया गया है। जानें 2023 और 2024 बैच के उन अधिकारियों के नाम जिन्हें विभागीय जाँच के बाद भी मिला प्रमोशन, जिसमें नारायण प्रसाद नामदेव और आशीष पाठक भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
रीवा संभाग के पुलिस महकमे में इन दिनों सोशल मीडिया शेरनी-टाइगर की जुगलबंदी, प्रमोशन की उम्मीदें, तबादलों की बेचैनी और रसूखदार थानेदारों की सिफारिशों का दौर चर्चा में है। पढ़िए अमित सेंगर का 'थर्ड डिग्री' कॉलम - व्यंग्य में लिपटी हकीकत।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी में आरक्षण के प्रावधान पर लगाई रोक। सपाक्स संघ की याचिका पर 15 जुलाई को अगली सुनवाई। जानें 2016 से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर क्या होगा असर।
